एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन
प्रदेश के सरकारी विभागों, क्षेत्रीय निकायों, प्रतिष्ठानों, उपक्रमों के 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी 6,200 गाड़ी मार्च अंत तक कबाड़ में चले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में स्क्रैप सेंटर बनाए गए हैं। इन वाहनों की न तो नीलामी होगी और न ही इनके रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई जाएगी।
सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के मुताबिक, प्रदेश में जारी स्क्रैप नीति के अनुसार 15 साल या अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए समय सारिणी बनाई गई थी। इसके मुताबिक, पिछले वर्ष नवंबर तक 1,200 गाड़ी स्क्रैप में भेजे गए।
दिसंबर से जनवरी तक 2,500 गाड़ी स्क्रैप किए गए। अब फरवरी और मार्च में बाकी 2,500 गाड़ी भी स्क्रैप हो जाएंगे। इस तरह 6,200 सरकारी गाड़ी कबाड़ बन जाएंगे। सभी विभागों को साफ किया गया कि वे केंद्र गवर्नमेंट के एमएसटीसी के ई-ऑक्शन पोर्टल से वाहनों की स्क्रैपिंग कराएं।
सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए गए कि वे स्क्रैप किए गए वाहनों का निक्षेप प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) की कॉपी स्क्रैप वाहनों की सूची के साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय को मौजूद कराएं। इन वाहनों का पूरा विवरण माहवार शासन को भी भेजा जाना महत्वपूर्ण है।
नए वाहनों की खरीद में नहीं दिख रही जान
पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ बनाने 5की प्रक्रिया तो चल रही, लेकिन इनके बदले नए गाड़ी खरीद में जान नजर नहीं आ रही। इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि विभागों के पास इतना बजट नहीं है। वित्त से उन्हें अनुमति भी सरलता से नहीं मिल रही है। नतीजतन विभागों के अधिकारी अब टैक्सी सेवा के भरोसे काम कर रहे हैं।
