अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वालों के लिए सुरक्षा के इंतजाम मे योगी सरकार सख्ती से लागू करेगी ये नियम
Apartment-Flat in UP: योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वालों के लिए सुरक्षा के व्यवस्था को और पुख्ता कराने जा रही है। मानक पूरा किए बिना अब बिल्डर फ्लैटों पर कब्जा नहीं दे पाएंगे। इतना ही नहीं संबंधित विकास प्राधिकरणों से सुरक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) खासकर स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा। आवंटियों की समस्याओं के निवारण के लिए पूर्व सीईओ नीति आयोग अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति के सुझाव के आधार पर सुधारात्मक तरीका किए जाने हैं।
इसका मकसद आवंटियों को तय समय पर मकानों और फ्लैटों पर कब्जा दिलाने के साथ उन्हें सुरक्षित वातावरण मौजूद कराना है। अमिताभ कांत की समिति ने राज्य गवर्नमेंट को दी रिपोर्ट में आवंटियों को तय समय पर फ्लैटों पर कब्जा दिलाने, अपार्टमेंट में सुरक्षा के सभी महत्वपूर्ण तरीका करने, बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने और बिल्डरों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
राज्य गवर्नमेंट इसके आधार पर आवंटियों का भलाई सुरक्षित करने जा रही है। इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल करते हुए इसे लागू किया जाएगा। आवश्यकता के आधार पर कारगर मौजूदा नीतियों में संशोधन किया जाएगा और विकास प्राधिकरणों को गाइड लाइन जारी किया जाएगा। समिति के सुझाव के अनुसार निर्मित अपार्टमेंट के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी के साथ अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक तरीका संबंधी एनओसी लेना जरूरी होगा। यह एनओसी मौका मुआयना करने के बाद ही बिल्डरों को दिया जाएगा, जिससे आवंटियों के लिए वहां रहना घातक न हो।
इसके साथ ही समय-समय पर सुरक्षा तरीकों का परीक्षण किया जाता रहेगा, जिससे किसी तरह की होने वाली कमी को समय रहते दूर किया जा सके। बिल्डरों को भवन विकास उपविधि का पालन जरूरी रूप से करना होगा। तय मानक के अनुसार फ्लैटों का निर्माण कराना होगा। इसमें सेटबैक, पार्किंग के लिए जगह और खुल जगह तय मानक के मुताबिक छोड़ना होगा। बाहर से आने वालों के लिए अलग से पार्किंग जगह आरक्षित करना होगा।
