योगी कैबिनेट ने दी सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ इन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी दी मंजूरी
लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी-चौरा करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई। प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
एक बयान के अनुसार योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की है। हिंदुस्तान में यह उद्योग अभी शैशवावस्था में है। अब तक सिर्फ़ गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। यूपी चौथा राज्य है, जहां सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनाई गई है और उसे जानकारों ने सर्वोत्तम नीति कहा है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आने की आशा है। यूपी सेमी कंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बने, इसके लिए इस नीति को लाया गया है।
कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को हिंदुस्तान गवर्नमेंट की ओर से 80 हजार करोड़ रुपये का फंड दिये जाने की प्रबंध है। राज्य गवर्नमेंट इसमें 75 फीसदी की भागीदारी करेगी। इस नीति में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी प्रबंध है तथा इसमें जमीन सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
अब तक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी ख़्वाहिश जाहिर की है। उनका बोलना था कि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और बिना रुकावट बिजली मौजूद कराई जाएगी। उनके मुताबिक साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने पर 10 लाख तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने के लिए राज्य गवर्नमेंट 20 लाख रुपए प्रदान करेगी।
उपाध्याय के अनुसार इस उद्योग को कुशल श्रमशक्ति मौजूद कराने के लिए सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के अनुसार उसका योगदान किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी सेमी कंडक्टर निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण की प्रबंध की जाएगी।
तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी
बैठक में प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के भीतर जे एस एस यूनिवर्सिटी की स्थापना नोएडा में, सरोज यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में और शारदा यूनिवर्सिटी की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। उनके मुताबिक आज प्रदेश में पांच सरकारी और पांच निजी यूनिवर्सिटी ‘ए डबल प्लस’ की रैंकिंग के हैं। इसके अतिरिक्त ‘ए प्लस रैंकिंग’ के तीन यूनिवर्सिटी हैं। बड़ी संख्या में ‘ए रैंकिंग’ यूनिवर्सिटी प्रदेश में हैं, जबकि वर्तमान गवर्नमेंट से पहले प्रदेश में मात्र तीन बी प्लस रैंकिंग के ही यूनिवर्सिटी उपस्थित थे।
उन्होंने बोला कि प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन $ इकोनॉमी’ बनाने में निजी विश्वविद्यालयों की अहम किरदार साबित होगी, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलने को मंजूरी
कैबिनेट ने गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी-चौरा किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मशहूर चौरी-चौरा काण्ड के शताब्दी साल को मनाने के बाद विरासत के प्रति सम्मान का रेट प्रकट करते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त मेट्रो रेल, आरआरटीएस एवं उनकी समस्त संपत्तियों को उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा अधिरोपित करों से छूट दिये जाने पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।
