केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर सीनियर ऑडिटर और एकाउंटेंट को मिलेगा उच्चीकृत वेतन

ऑल इण्डिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन की ओर से इस मांग को लेकर पिछले साढ़े तीन दशक से आंदोलन किया जा रहा था। 1986 से हो रही इस मांग को लगातार उठाया जा रहा था पर केंद्र गवर्नमेंट वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर वेतनमान देने को तैयार नहीं थी। कर्मचारी संगठनों के जेसीएम में यह मामला उठा और केंद्र गवर्नमेंट की असहमति के विरुद्ध इस मामले को बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाया गया। बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ने कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र गवर्नमेंट को वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर वेतनमान देने का निर्देश दिया।

ऑल इण्डिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य तथा ऑल इण्डिया ऑडिट एंड एकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाषचंद्र पांडेय ने कहा कि एक अप्रैल 1987 से वरिष्ठ लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखाकारों का वेतनमान 1400-2600 मंजूर किया गया। उस समय यह वेतनमान केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर था। इसके बाद केंद्रीय सचिवालय के सहायकों को 1640-2600 उच्च वेतनमान दिया गया। इस वेतनमान की घोषणा के बाद वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों को भी यही वेतनमान देने की मांग की गई। केंद्र गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई तो ऑल इण्डिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन ने देशभर में विरोध प्रारम्भ किया।

कर्मचारी संगठन इस मांग पर लगातार संघर्ष कर रहा था। इस वर्ष 12 अक्तूबर को एसोसिएशन ने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अतिरिक्त सचिव से वार्ता कर आर्बिट्रेशन अवार्ड लागू करने में तेजी लाने का आग्रह किया गया। बकौल सुभाषचंद्र पांडेय वरिष्ठ लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखाकारों को एक जनवरी 1986 और एक जनवरी 1996 से दो वेतनमान का निर्धारण होना है। वेतनमान में संशोधन होना तय है लेकिन एरियर को लेकर अभी संशय की स्थिति है। इस वेतनमान के लागू होने का फायदा पेंशनरों को भी मिलेगा। एजी उत्तर प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री ऋषेश्वर उपाध्याय ने इस निर्णय का स्वागत किया। इस निर्णय से देशभर में तैनात लगभग दस हजार वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकार तथा पेंशनर लाभान्वित होंगे।