उत्तर प्रदेश

विधायक अब्बास अंसारी की मऊ के MP/MLA कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के केस में सुनवाई

मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं थाना कोतवाली नगर में दर्ज विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मुद्दे में MP/MLA श्वेता चौधरी की न्यायालय ने आदेश के लिए आज की तारीख नियत की थी ऐसे में आज मंगलवार को विधायक अब्बास अंसारी की मऊ के MP/MLA न्यायालय में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमा में सुनवाई होनी है

 

थाना कोतवाली नगर में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमा में पिछली सुनवाई के दौरान कासगंज कारावास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सदर विधायक और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी की पेशी हुई थी जिसमें MP/MLA न्यायालय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी द्वारा इस मुद्दे में आदेश के लिए 10 अगस्त की तारीख दी गई थी

पेशी न होने के कारण इल्जाम तय नहीं हो पा रहा है

इस मुकदमा में अब्बास और उमर समेत 9 के विरुद्ध इल्जाम तय किए जाने हैं विधायक अब्बास अंसारी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुद्दे में 22 अगस्त यानी आज सुनवाई होनी है मऊ के MP/MLA न्यायालय में कासगंज से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक अब्बास अंसारी की पेशी होगी विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी की न्यायालय में पेशी न होने के कारण इल्जाम तय नहीं हो पा रहा है

इसी के साथ आपको बता दें कि मऊ न्यायालय में अब्बास अंसारी का 4 मामलों में ट्रायल चल रहा है विधायक अब्बास अंसारी के दो केसों में उमर अंसारी की अनुपस्थिति के कारण इल्जाम तय नहीं हो पा रहे हैं आचार संहिता उल्लंघन के मुद्दे में विधायक अब्बास अंसारी की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं

सुनवाई के बाद 22 अगस्त की तारीख नियत की गई थी

आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मुकदमा में अभियोजन के मुताबिक SI राजेश वर्मा की तहरीर पर FIR दर्ज हुई थी इल्जाम है कि सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने 27 फरवरी 2022 को बिना अनुमति के रोड-शो का आयोजन किया था इस मुद्दे में विवेचना के बाद दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया है

MP/MLA न्यायालय में आचार संहिता उल्लंघन के मुद्दे को लेकर विधायक अब्बास अंसारी की पेशी हुई लेकिन इल्जाम तय करने के लिए उमर अंसारी की पेशी नहीं हो पाई ऐसे में न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद 22 अगस्त की तारीख नियत की गई थी

 

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