यूपी में अब डूबने से हुई मौत राज्य आपदा घोषित, आश्रितों को मिलेगी चार लाख रुपये सहायता राशि

यूपी में अब डूबने से हुई मौत राज्य आपदा घोषित, आश्रितों को मिलेगी चार लाख रुपये सहायता राशि

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु को भी राज्य आपदा घोषित किया है। राजस्व विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य आपदा घोषित होने पर अब नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर आदि में डूब कर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से सरकार चार लाख रुपये की राहत राशि दे सकेगी। सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें मृत्यु आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई हो। आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य के कारण डूबने से होने वाली मौत के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूब कर हुई मौत (आत्महत्या) में भेद करने के लिए शासन ने प्रक्रिया तय कर दी है। ऐसे मामलों में पहले शव का पंचनामा किया जाएगा। किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि होने पर उप जिलाधिकारी की ओर से पुष्टि के बाद ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है।


डूबकर होने वाली मृत्यु के बारे में भी पंचनामा के आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही राहत राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जाएगा। मृत्यु आपदा या दुर्घटनावश डूबने से हुई है या आत्महत्या के कारण, इस बारे में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी लेंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की मौत नदी, तालाब, नहर आदि में डूबने से होती है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने शासन को डूबने से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।


यह पहले से राज्य आपदा घोषित : इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, बिजली गिरने, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्यजीव द्वंद्व को राज्य आपदा घोषित किया जा चुका है।


इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र हित में प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बड़े फैसले से एकेटीयू से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्रओ को इसका लाभ मिलेगा।

सचिव (प्राविधिक शिक्षा) आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो फीस पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में निर्धारित की गई थी, वही इस साल भी ली जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब चार लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है।


उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग 60 हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये वार्षिक फीस है। वहीं 1,371 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की फीस निर्धारित है। सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछले वर्ष तय की गई फीस ही इस सत्र में भी लें। अगर कोई संस्थान इससे अधिक फीस वसूलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश में 1247 पॉलिटेक्निक कॉलेज व 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 17 अनुदानित संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी। इसे चालू शैक्षिक सत्र में भी जारी रखा जाएगा। इस सत्र में फीस 2020-21 के सत्र की ही मान्य होगी।


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