यूपी के इन शहरों में रुकेगा अवैध इमारतों का निर्माण
उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने गोरखपुर और वाराणसी शहर के लिए नए मास्टर प्लान-2031 को स्वीकृति दे दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद इन शहरों में नए मास्टर प्लान के आधार पर भवनों के नक्शे पास किए जाएंगे। दरअसल केंद्र गवर्नमेंट ने अमृत योजना में प्रदेश के 59 शहरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार कराने का निर्देश दिया है। संबंधित शहरों के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार हो गया है। शासन स्तर पर इसका प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। आवास विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इसे संशोधित कराते हुए आखिरी रूप दिया जा रहा है।
गोरखपुर और वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पुनरीक्षित मास्टर प्लान के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश की अध्यक्षता में हुई बैठक के आधार पर इसे स्वीकृति दे दी गई है। दोनों विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बोर्ड से इसकी पुष्टि कराई जाएगी। इसके बाद दो समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन प्रकाशित कराने के साथ ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा।आवास विभाग ने इसके साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों को निर्देश दिया है कि मास्टर प्लान को जल्द ही शासन स्तर से मंजूर करते हुए इसके जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के 59 शहरों में नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद गैरकानूनी निर्माण पर काफी हद तक रोक लगेगी। राज्य गवर्नमेंट शहरों का सुनियोजित विकास कराना चाहती है। उसका मानना है कि तय भू-उपयोग के आधार पर निमाार्ण होने से गैरकानूनी निर्माण रुकेगा और शहरों का स्वरूप बदल जाएगा।
