सीएम योगी ने आज बी पैक्स सदस्यता महाभियान एवं टोल फ्री नंबर का किया शुभारंभ
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने आवास से बी पैक्स सदस्यता महाभियान एवं टोल फ्री नंबर का किया शुरुआत किया। इस मौके पर उन्होंने बोला कि प्रदेश के विकास और अन्नदाता किसानों की जरूरतों को देखते हुए सभी को बैंकिंग सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने सहकारिता विभाग से बोला है कि जिन स्थानों पर बैंक शाखा की जरूरत हो, वहां मैपिंग की जाए।
सीएम योगी ने बोला कि यूपी में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस है। इसके लिए सहकारी बैंकों की बहुत बड़ी किरदार हो सकती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि वहां पर सहकारिता बैंक की एक शाखा खोली जाए। साथ ही बीसी सखी के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्य किया जाए। पहले चरण में बैंक खोलें, दूसरे चरण में इन बैंकों को प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट, वन कोऑपरेटिव बैंक की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़ें। राज्य गवर्नमेंट इसमें पूरा योगदान करेगी।
उन्होंने बोला कि आज यूपी एक अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम राष्ट्र भर में छा गया है। आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए पीएम मोदी भी कहते हैं कि हमें लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में विचार करना होग। इसमें एमएसएमई विभाग अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए उनकी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक नयी होड़ लगी है कि हम भी लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाने में सहयोग दें। सहकारी बैंक भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं तो यह उनके प्रति आमजन के विश्वास को बहाल करने में सहायता करेगा।
सहकारिता को समृद्धि से जोड़ रही डबल इंजन सरकार
सीएम ने बोला कि सहकारिता भारतीय परंपरा का प्राचीन काल से अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी और गलत लोग इसमें शामिल हो गए। राष्ट्र की सबसे बड़ी जनसंख्या के प्रदेश ने इसकी बड़ी मूल्य चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के जिन्होंने 2019 में दोबारा पीएम बनने के बाद सहकारिता को मंत्रालय का दर्जा दिया। सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बनाकर उसे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक जरूरी कदम उठाया है।
देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह ने सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूत बनाने की ओर कार्य किया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि यूपी में 01 से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुरुआत और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बोला कि डबल इंजन गवर्नमेंट सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। पैक्स अब तक खाद और बीज बेचने तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब इसको कॉमन सर्विस डेवलपमेंट सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं मौजूद हो पाएंगी।
सहकारिता आंदोलन को नयी गति देगा अभियान
उन्होंने बोला कि यूपी जैसे राज्य में खेती ही उसकी सबसे बड़ी समृद्धि रही है। हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है तो सबसे अच्छा जल संसाधन भी उपस्थित है। 2.61 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं। यानी 3 करोड़ किसान हमारे पास हैं, जो इस अभियान से जुड़कर इसको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके यूपी की कृषि को यूपी की समृद्धि से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं।
भारत की आजादी के समय कुल जीडीपी का 40 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि का था। धीरे-धीरे यह कम होता गया और अब यह 16-17 प्रतिशत पर आ गया है। लेकिन यूपी में यह अब भी 25 से 26 प्रतिशत है। हम इसमें और भी अच्छा सहयोग दे सकते हैं। किसानों को समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, सभी इकाइयां कारगर ढंग से काम करना प्रारम्भ कर दें तो कोई कारण नहीं कि अन्नदाता किसान इसी धरती से सोना उगाने का काम न कर दे। विश्वास है कि यह अभियान यूपी में सहकारिता आंदोलन को एक नयी गति देने में जरूरी किरदार का निर्वहन करेगा। अच्छे लोग, रुचि लेने वाले लोग इसके माध्यम से चुनकर के आगे बढ़ेंगे।
पैक्स की बढ़ाएं क्रेडिट लिमिट, फसली कर्ज को सहकारी बैंकों से जोड़ें
सीएम योगी ने पैक्स की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के साथ ही फसली कर्ज के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारे पास 7500 पैक्स हैं, इनमें फर्टिलाइजर की खरीद के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए उससे काफी कम है। प्रदेश की जरूरत के अनुरूप पैक्स 10 लाख की क्रेडिट लिमिट जरूरी है। इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही को आगे बढ़ाकर 7500 पैक्स की क्रेडिट लिमिट को आगे बढ़ाना चाहिए। जिससे किसान को सहूलियत हो।
उन्होंने बोला कि आने वाले समय में कृषि विभाग के साथ मिलकर फसली कर्ज के बारे में विचार करना चाहिए। एमएसएमई विभाग से भी बोला गया है कि ओडीओपी या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अनुसार हम जब बैंक से किसी हस्तशिल्पी या कारीगर को पैसा दिलाते हैं तो उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ें। यदि डिजिटल पेमेंट पर वह समय पर अपनी किस्त भर लेता है तो जो ब्याज आता है उस पर राज्य गवर्नमेंट स्तर पर उसको इंसेटिव देने की प्रबंध होनी चाहिए। जिससे लोकल स्तर पर अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित कर सकें। अच्छा होगा कि उसे कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ें, जो उनकी छोटी जरूरतों को पूरा करेंगे।
क्या है बी पैक्स महाभियान?
बी पैक्स बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों के खोले जाने की योजना है। जनपद में किसानों को सस्ते रेट पर खाद, बीज और गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए 250 सहकारी समितियां संचालित हैं। भविष्य में कर्ज वितरण, खाद और बीज वितरण को लेकर परेशानी न हो इसलिए बी-पैक्स महाभियान के अनुसार हर समितियों पर 01 सितंबर से सदस्य बनाए जाएंगे। 30 सितंबर तक चलने वाले इस सदस्यता महाभियान में हर समिति पर कम से कम 200 सदस्य जोड़े जाएंगे।
कोई भी किसान 21 रुपए की रसीद कटवाकर सदस्य बन सकता है। सदस्य किसान को 200 रुपए का शेयर बांड खरीदना होगा। इससे सदस्य किसानों को कर्ज सीमा में बढ़ोतरी हो सकेगी। जिसकी वार्षिक ब्याज रेट भी कम होगी। कोई भी सदस्य जो साधन सहकारी समिति के ग्राम पंचायत में रहता हो और अस्थाई रूप से व्यापार करता हो या भू स्वामी हो, इसके अतिरिक्त समिति में धन जमा करना चाहता हो वह समिति का साधारण सदस्य बन सकता है। सदस्य बन जाने के बाद किसानों को साधन सहकारी समिति का फायदा लेने में सरलता होगी।
कार्यक्रम में प्रदेश गवर्नमेंट के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता बीएल मीणा एवं जनप्रतिनिधि और सहकारिता से जुड़े लोग उपस्थित थे।
