सीएम योगी ने ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर अर्थव्यवस्था पर…
मुंबई: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। जिस प्रकार मुगलों के काल में ‘जिजिया कर’ था, उसी प्रकार अब ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ के रूप में निजी कर इस्लामी संस्थाओं ने लागू किया है। इसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की कोई भी मान्यता नहीं मिली है। ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ से मिला पैसा विभिन्न बम विस्फोट के आतंकियों को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू व्यापारियों पर जबरन थोपे गए ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदुस्तान की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़ रुकेगा। इसके साथ ही हिंदू व्यापारियों के आर्थिक उत्पीड़न पर भी रोक लगेगा। ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ के नियमों में उत्पादकों को अपने प्रतिष्ठान में दो मौलानाओं की नियुक्ति करने जैसा खतरनाक नियम भी लागू किया था, अब यूपी में तो यह ‘थोपा गया रोजगार’ थम गया है। यूपी गवर्नमेंट द्वारा लागू निर्णय की तरह संपूर्ण राष्ट्र में अवैध ढंग से चल रहे ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ पर प्रतिबंध लगाएं, ऐसी मांग हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने की। वे हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ‘हलाल व्यापार पर योगी के प्रहार’ विषय पर आयोजित विशेष संवाद में बोल रहे थे। शिंदे ने इस विषय पर जागृति करने के लिए ‘हलाल जिहाद, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आक्रमण’ यह पुस्तक लिखी है। 
हिंदू व्यापारियों का हो रहा शोषण
रमेश शिंदे ने बोला कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के ‘FSSAI’ एवं ‘FDA’ जैसे खाद्य पदार्थों का प्रमाणीकरण करने वाली संस्थाओं के होते हुए भी ‘हलाल’ के नाम पर निजी इस्लामी संस्थाएं हलाल प्रमाणपत्र जबरन थोपकर हिंदू व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। ‘हलाल सर्टिफिकेट’ बाहर के इस्लामिक राष्ट्रों की जरूरत है। मुसलमान महासंघ ने अब सार्वजनिक रूप में कह रहे है कि ‘हलाल सर्टिफिकेट’ गेहूं, चावल जैसे अनाज को भी दिया जाता है, यह हमें भी पता नहीं था। ऐसा कहीं भी हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा गया है।
शिया मुस्लिम बहुल राष्ट्र में मान्यता नहीं
‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ के ‘हलाल सर्टिफिकेटन’ की शिया मुस्लिम बहुल राष्ट्र में मान्यता नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट ‘डेटिंग वेबसाईट’, ‘लिपस्टिक’ जैसी वस्तुओं पर क्यों लादा गया, यह भी समाज के सामने आना चाहिए। हलाल मांस की विक्री पर यूपी गवर्नमेंट ने कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाया, तब भी अन्य जीवनावश्यक उत्पादों पर अवैध ढंग से लागू किए गए ‘हलाल सर्टिफिकेटन’ पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवसर पर शिंदे ने यह भी आवाहन किया कि ग्राहकों को ऐसे ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए।
