Amazon-Flipkart से जुड़ेगा गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट

Amazon-Flipkart से जुड़ेगा गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट

गोरखपुर: ओडीओपी स्कीम के तहत गोरखपुर के दूसरे उत्पाद के रूप में शामिल रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को लेकर सर्किट हाउस में बैठक आयोजित हुई। रेडीमेड गारमेंट के गोरखपुरी उद्यमियों व इस क्षेत्र में उद्यमिता के आकांक्षी लोगों के साथ अनौपचारिक वार्ता के दौरान अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने गोरखपुर में नोएडा से अधिक सुविधा व सहूलियत दिलाने का भरोसा दिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गोरखपुर के रेडीमेड गारमेंट को वैश्विक बाजार दिलाने के लिए ई कामर्स कम्पनियों अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के प्रतिनिधियों को गोरखपुर बुलाया जाएगा। साथ ही जेम्स पोर्टल की सुविधा का कैसे लाभ लें, इसके लिए भी कैम्प लगाकर ट्रेनिंग दी जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का हब बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमी क्लस्टर बनाएं, उन्हें कारीगरों के लिए ट्रेनिंग, डिजाइनर मशीनें, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म आदि सुविधाएं सरकार देगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक वर्चुअल गारमेंट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिसमे गोरखपुर के उद्यमी अन्य जगहों पर सफलता से कार्यरत उद्यमियों के अनुभव का लाभ उठा सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यहां के उद्यमियों के एक समूह को नोएडा में रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का अध्ययन करने को भी भेजा जाएगा। कोरोना संकट के बावजूद योगी सरकार से मिली सहूलियत से नोएडा के रेडीमेड गारमेंट उद्यमी उत्साहित और खुशहाल हैं।

क्या करना है, यह तय करना जरूरी
अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रेडीमेड गारमेंट एक व्यापक कार्य क्षेत्र वाला है। सबसे पहले यह तय करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, मसलन स्पिनिंग, वीविंग, स्टिचिंग आदि। इसके बाद ही आगे स्थान आदि की आवश्यकता संबंधी कार्ययोजना बनाई जा सकती है।

स्टिचिंग करने वालों के लिए फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा
नवनीत सहगल ने कहा कि स्टिचिंग करने वालों के लिए फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अन्य कार्यों में जिसे भूमि की जरूरत होगी, दिलाया जाएगा। यह भी भरोसा दिलाया कि यदि रेडीमेड गारमेंट से जुड़े उद्यमी एक जगह पर आ जाएं तो कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सरकार लगवा देगी। इस दौरान चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल, आकाश जालान, लक्ष्मी शास्त्री, गोविंद चावला, अनुभव केडिया, नितिन जालान, प्रमोद मातनहेलिया, इश्तेयाक अहमद, समेत कई उद्यमी, जिला उद्योग उपायुक्त आरके शर्मा आदि मौजूद रहे।


भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए सीएम योगी करा रही चेकडैम-तालाबों का निर्माण

भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए सीएम योगी करा रही चेकडैम-तालाबों का निर्माण

पीलीभीत: जल और जीवन एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां जल है वहां जीवन है। यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। जल से ही जीव-जन्तु, पेड़-पौधों आदि की उत्पत्ति एवं विकास होता है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के कारण भूजल का दोहन अधिक हो रहा है। भूगर्भ जल के स्तर में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

जागरूकता के लिए 5 योजनाएं
प्रदेश में गिरते भूगर्भ जल स्तर में सुधार तथा भूगर्भ जल के नियोजित विकास एवं प्रबंधन के साथ भूजल से सम्बंधित समस्याओं के अध्ययन एवं भूजल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के लिए 05 योजनाएं यथा-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण, शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग, भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार तथा राज्य भूजल भवन की स्थापना तथा नये पीजोमीटर की स्थापना की नवीन योजनायें प्रस्तावित हैं। प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं विनियमन के दृष्टिगत उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है।

जलस्तर बढ़ाने की योजनाएं संचालित
प्रदेश सरकार भूजल के गिरते स्तर को सामान्य लाने के लिए सम्बंधित क्षेत्रों में वर्षा जल को रोकने के लिए बन्धियां/चेकडैम, बांध, तालाब, पोखरों आदि का निर्माण कराकर जलस्तर बढ़ाने की योजनाएं संचालित की हैं। घरों तथा शासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की योजना संचालित है। जिसके अन्तर्गत शासकीय भवनों एवं निजी घरों के छतों से आने वाले वर्षा के पानी को खोदे गये गड्ढों/हार्वेस्टिंग प्रणाली में एकत्रित कर भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि की जा रही है।

प्रदेश के डार्क घोषित विकास खण्डों में सरकार द्वारा बंधियां, चेकडैम, तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु स्थानीय नदी, नालों, एवं वर्षा के जलबहाव वाले स्थलों पर चेकडैम बनाकर वर्षा जल को रोकते हुए भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक विभिन्न नदियों , नालों आदि पर 351 से अधिक चेकडैम बनाये गये हैं। जिनपर प्रदेश सरकार द्वारा 131.40 करोड़ रूपये व्यय किया गया है।

तालाबों पर विशेष ध्यान
प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन के अन्तर्गत क्रिटिकल तथा अतिदोहित चयनित विकास खण्डों में भूजल संवर्द्धन, सिंचाई, मछली पालन, पशुओं के लिए पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि कार्यों हेतु तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबंधन हेतु 01 हे0 से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।   प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में 47.60 करोड़ रू0 व्यय करते हुए 118 तालाबों का निर्माण कराया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 48 करोड़ रू0 व्यय करते हुए अब तक 117 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है। प्रदेश सरकार भूगर्भ जल के स्तर में वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृत संकल्पित है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कराये जा रहे कार्य सराहनीय हैं।


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