छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार नहीं रुकने देगी पढ़ाई

छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार नहीं रुकने देगी पढ़ाई

हापुड़: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रीत विहार स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुसूचित छात्रों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) का प्रचार प्रसार करना है।

अनुसूचित छात्रों मिलेगा लाभ
इसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष उमेश राणा व मिलक विधानसभा से विधायक राजबाला ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना अनुसूचित छात्रों के लिए लाई गई है। दरअसल यह योजना पहले से चली आ रही है, लेकिन अब इस योजना का 5 गुना बजट बढ़ाकर इसे सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

59 हजार करोड़ का बजट पास
इस योजना को लगभग 59 हजार करोड़ का बजट दिया गया है। साथ ही इस योजना से फायदा यह होगा कि अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएं हैं और जो पैसे की तंगी के चलते अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे, उन्हें अपनी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से जारी रखने में सुविधा मिलेगी।

पढ़ाई में अब पैसा नहीं बनेगा रूकावट
इसके साथ ही इससे लाभार्थी छात्र अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए पहले ग्यारह सौ करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है और यह बजट 59 हजार करोड रुपए कर दिया गया है।


भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए सीएम योगी करा रही चेकडैम-तालाबों का निर्माण

भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए सीएम योगी करा रही चेकडैम-तालाबों का निर्माण

पीलीभीत: जल और जीवन एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां जल है वहां जीवन है। यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। जल से ही जीव-जन्तु, पेड़-पौधों आदि की उत्पत्ति एवं विकास होता है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के कारण भूजल का दोहन अधिक हो रहा है। भूगर्भ जल के स्तर में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

जागरूकता के लिए 5 योजनाएं
प्रदेश में गिरते भूगर्भ जल स्तर में सुधार तथा भूगर्भ जल के नियोजित विकास एवं प्रबंधन के साथ भूजल से सम्बंधित समस्याओं के अध्ययन एवं भूजल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के लिए 05 योजनाएं यथा-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण, शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग, भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार तथा राज्य भूजल भवन की स्थापना तथा नये पीजोमीटर की स्थापना की नवीन योजनायें प्रस्तावित हैं। प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं विनियमन के दृष्टिगत उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है।

जलस्तर बढ़ाने की योजनाएं संचालित
प्रदेश सरकार भूजल के गिरते स्तर को सामान्य लाने के लिए सम्बंधित क्षेत्रों में वर्षा जल को रोकने के लिए बन्धियां/चेकडैम, बांध, तालाब, पोखरों आदि का निर्माण कराकर जलस्तर बढ़ाने की योजनाएं संचालित की हैं। घरों तथा शासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की योजना संचालित है। जिसके अन्तर्गत शासकीय भवनों एवं निजी घरों के छतों से आने वाले वर्षा के पानी को खोदे गये गड्ढों/हार्वेस्टिंग प्रणाली में एकत्रित कर भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि की जा रही है।

प्रदेश के डार्क घोषित विकास खण्डों में सरकार द्वारा बंधियां, चेकडैम, तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु स्थानीय नदी, नालों, एवं वर्षा के जलबहाव वाले स्थलों पर चेकडैम बनाकर वर्षा जल को रोकते हुए भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक विभिन्न नदियों , नालों आदि पर 351 से अधिक चेकडैम बनाये गये हैं। जिनपर प्रदेश सरकार द्वारा 131.40 करोड़ रूपये व्यय किया गया है।

तालाबों पर विशेष ध्यान
प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन के अन्तर्गत क्रिटिकल तथा अतिदोहित चयनित विकास खण्डों में भूजल संवर्द्धन, सिंचाई, मछली पालन, पशुओं के लिए पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि कार्यों हेतु तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबंधन हेतु 01 हे0 से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।   प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में 47.60 करोड़ रू0 व्यय करते हुए 118 तालाबों का निर्माण कराया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 48 करोड़ रू0 व्यय करते हुए अब तक 117 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है। प्रदेश सरकार भूगर्भ जल के स्तर में वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृत संकल्पित है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कराये जा रहे कार्य सराहनीय हैं।


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