Women Reservation Bill: आखिरकार स्त्री आरक्षण बिल नयी संसद के पहले दिन (विशेष सत्र के दूसरे दिन) की कार्यवाही में पेश किया गया और गणेश चतुर्थी के दिन इस चर्चित और ऐतिहासिक बिल पर बहस प्रारम्भ हो गई। एक तरफ जहां भाजपा इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को क्रेडिट दे रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को लेकर तीखा धावा प्रारम्भ कर दिया है। हुआ यह कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में स्त्री आरक्षण विधेयक पेश किया, इसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को गवर्नमेंट पर कटाक्ष करते हुए बोला कि यह विधेयक सबसे बड़े चुनावी ‘जुमलों’ में से एक है।
‘सबसे बड़े चुनावी जुमलों में से एक’
दरअसल, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि यह विधेयक सबसे बड़े चुनावी ‘जुमलों’ में से एक है। यह करोड़ों भारतीय स्त्रियों और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। चुनावी जुमलों के इस मौसम में, यह उन सभी जुमलों में सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं जयराम रमेश ने गवर्नमेंट पर तंज कसते हुए बोला कि जैसा कि हमने पहले कहा था, मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक 2021 की दशकीय जनगणना नहीं की है, जिससे हिंदुस्तान जी20 में एकमात्र राष्ट्र बन गया है जो जनगणना करने में विफल रहा है।
जनगणना के बाद ही लागू होगा!
जयराम रमेश ने बोला कि अब इसमें बोला गया है कि स्त्री आरक्षण विधेयक के अधिनियम बनने के बाद आयोजित होने वाली पहली दशकीय जनगणना के बाद ही स्त्रियों के लिए आरक्षण लागू होगा। यह जनगणना कब होगी? विधेयक में यह भी बोला गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही कारगर होगा। क्या 2024 चुनाव से पहले होगी जनगणना और परिसीमन? मूल रूप से यह विधेयक अपने कार्यान्वयन की तारीख के बहुत अस्पष्ट वादे के साथ आज सुर्खियों में है। यह कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम-इवेंट मैनेजमेंट है।
इस पर चर्चा 20 सितंबर को
असल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह टिप्पणी गवर्नमेंट द्वारा मंगलवार को स्त्री आरक्षण विधेयक को नए संसद भवन में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आई है। इस पर चर्चा 20 सितंबर को होगी। वहीं पीएम मोदी ने बोला कि स्त्री आरक्षण बिल पर काफी देर तक चर्चा हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान स्त्री आरक्षण विधेयक कई बार पेश किया गया, लेकिन विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था।
बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश
पीएम मोदी ने यह भी बोला कि ईश्वर ने मुझे इसे आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। हमारी गवर्नमेंट आज दोनों सदनों में स्त्रियों की भागीदारी पर एक नया विधेयक ला रही है। इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ है हो हमारे लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगा। बता दें कि स्त्री आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया है। इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया है कि 2024 में आरक्षण लागू नहीं होगा।
