केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड की समीक्षा करने का निर्णय किया

केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड की समीक्षा करने का निर्णय किया

केंद्र सरकार ने गुरुवार, 25 नवंबर को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की पहचान के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है और चार हफ्ते के भीतर एक नया निर्णय करेगी. केन्द्र ने आगे बोला कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक नया फैसला होने तक NEET प्रवेश काउंसलिंग को चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले इस ईडब्ल्यूएस मानदंड के बारे में कई चिंताओं पर प्रकाश डाला था,. गुरुवार को जब मुद्दे की सुनवाई हुई, तो हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा, "इस मुद्दे में, मुझे बताया गया है कि सरकार ने मानदंडों की फिर से जाँच करने का निर्णय किया है. चार हफ्ते के भीतर, हम एक समिति का गठन करेंगे और एक नया निर्णय. तब तक काउंसलिंग स्थगित रहेगी. मैं अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं."

इस विकास के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं का अगुवाई कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने आग्रह किया कि ईडब्ल्यूएस कार्यान्वयन को अगले शैक्षणिक साल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इस साल के प्रवेश में पहले ही देरी हो चुकी है, जबकि नीट-एआईक्यू की सुनवाई करते हुए -संबंधित याचिकाएं.


लोकसभा में राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना: आपकी सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, हमारे पास सभी के नाम

लोकसभा में राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना: आपकी सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, हमारे पास सभी के नाम

आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास सभी के नाम हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया था।

700 किसानों की हुई मौत 
राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल किया कि सरकार किसानों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में क्या कर रही है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने किसानों और देश से माफी मांगी, उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। इसके बाद भी आपकी सरकार कहती है कि उनके पास मृतक किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। पंजाब सरकार ने लगभग 400 किसानों के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया है। इसमें 152 लोगों को रोजगार भी दिया गया है।

हमारे पास सभी के नाम
राहुल गांधी ने कहा कि हमने हरियाणा के 70 किसानों की सूची तैयार की है, इस सूची को भी मैं सरकार को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। आपके पास किसानों के नाम नहीं हैं, लेकिन हमारे पास सभी के नाम हैं। किसानों की सभी मांगे पूरी होने चाहिए, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें रोजगार और उनका हक भी मिलना चाहिए।