रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट में लिया जा सकता है ये फैसला
रियल एस्टेट सेक्टर की निगाहें वित्त मंत्री पर
केंद्र गवर्नमेंट चुनाव से पहले बजट पेश करने के लिए तैयार है। ऐसे में सभी सेक्टर्स की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो आशा है कि इस सेक्टर के लोगों को टैक्स में छूट मिल सकती है। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट चुनाव से पहले टैक्स छूट का निर्णय लेकर वोटरों को भी मनाना चाहेगी। खींचना। यदि गवर्नमेंट टैक्स छूट पर निर्णय लेती है तो इसका असर आम जनता के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ेगा।
टैक्स छूट 5 लाख रुपये तक हो सकती है
क्रेडाई ने तर्क दिया है कि मौजूदा ब्याज दरें एक चुनौती हैं। ऐसे में 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो दर में स्थिरता रहने की आसार है। क्रेडाई ने मांग की है कि इस बजट में होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। NAREDCO ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। इस पत्र में उन्होंने ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए GST कर छूट की भी मांग की है। हाल ही में NAREDCO ने आनें वाले बजट में 50,000 करोड़ रुपये के फंड की मांग की थी।
रियल इस्टेट पर असर पड़ेगा
टैक्स छूट से रियल एस्टेट में बढ़ोतरी हो सकती है। गवर्नमेंट के इस निर्णय के बाद कई करदाता आकर्षित होंगे और घरों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। यदि गवर्नमेंट ने ये निर्णय नहीं लिया तो रियल एस्टेट में कोई उछाल नहीं आएगा।
घर खरीदने वालों को लाभ होगा
पिछले वर्ष की तरह यदि इस वर्ष 2024 में भी रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिली तो होम लोन की ब्याज दरों में राहत मिल सकती है। जिसके बाद घर खरीदने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। टैक्स छूट से घर खरीदारों के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाभ होगा।
