नई दिल्ली: खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन की चिंगारी भड़क सकती है। कोरोना वायरस महामारी के चलते थमा प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो सकता है। खबर है कि इस आंदोलन को जनवरी में फिर से शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए शाहीन बाग आंदोलन के आयोजकों के बीच चर्चा भी चल रही है।

शाहीन बाग के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा
एक मीडिया रिपोर्ट में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के हवाले से लिखा गया है कि वे आंदोलन को दोबारा शुरू करने की तैयारी में हैं। इन सब चर्चाओं के बीच शहीन बाग के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से आंदोलन को बीच में ही रोकना पड़ा था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू करने पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना बनाकर जल्दी ही इसे शुरू किया जाएगा क्योंकि अब तक उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है।

किसानों के आंदोलन का किया समर्थन
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनवरी में फिर से इस आंदोलन की शुरूआत की जा सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस ने पहले भी प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की थी और अगर इस बार भी रोका जाता है तो फिर उसका उचित रास्ता निकाला जाएगा। शाहीन बाग की एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि आज वो किसानों का दर्द महसूस कर सकते हैं क्योंकि अपने आंदोलन के दौरान उन्होंने भी इसी तरह भयानक ठंड का सामना किया था।

आज किसानों को भी आतंकी और खालिस्तानी कहा जा रहा
उन्होंने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वहीं एक अन्य प्रदर्शनकारी महिला ने कहा कि हमारे आंदोलन के दौरान हमें आतंकी करार दे दिया गया था और अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को भी खालिस्तानी और आंतकी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून हमें इस तरह के बनाने चाहिए, जिससे समाज के किसी वर्ग को परेशानी ना हो। अगर कानून बनाने से पहले एक बार ठीक से विचार कर लिया जाए तो शायद कोई परेशानी ना खड़ी हो। लेकिन अगर सरकार की किसी कोशिश से देश के भविष्य पर खतरा आता है तो लोगों को सड़कों पर उतरने से नहीं हिचकिचाना चाहिए।

ई दिल्ली: देश में कोरोना से हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात पर स्वत: संज्ञान लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि कि अदालत इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।