केन्द्र ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अपने उन कर्मचारियों को लेकर लिया यह बड़ा निर्णय

केन्द्र ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अपने उन कर्मचारियों को लेकर लिया यह बड़ा निर्णय

केन्द्र ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अपने उन कर्मचारियों को छूट प्रदान की है, जिन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कह दिया गया था. अब वे 31 मई तक उन आवासों में रह सकेंगे.

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बोला कि जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडैशन (जीपीआरए) के आवंटियों ने फोन किया था कि वे फ्लैट खाली करने में वैसे अक्षम हैं. इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस के प्रकोप व 21 दिवसीय लॉकडाउन का हवाला दिया था.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'स्थितियां असमान्य हैं व इसमें कहीं भी आना-जाना संभव नहीं है. इसलिए, स्वत: संज्ञान लेते हुए आवंटियों को आवास में रहने की समयसीमा 17 मार्च से बढ़ाकर 31 मई की जाती है. यह आदेश उन लोगों पर लागू होंगे, जिन्हें इस अवधि में सरकारी आवासों को खाली करने के लिए बोला गया था.' यह छूट जीपीआरए नियम के तहत सभी मामलों पर लागू होगी.