बिहार गवर्नमेंट ने गैरकानूनी बालू खनन पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर स्थायी चेकपोस्ट बनाने के निर्देश दिये हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भोजपुर, जमुई, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में इस तरह के नज़र बुनियादी ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है।
बिहार गवर्नमेंट ने यह कदम कई जिलों से बालू माफिया द्वारा पुलिस कर्मियों और खान एवं भूतत्व विभाग के ऑफिसरों पर हमले की खबरों के बाद उठाया है।
अधिकारी ने कहा, राज्य गवर्नमेंट के खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में जिलाधिकारियों को चेकपोस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे।
बैठक के ब्योरे के मुताबिक पटना में चार स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे।
बैठक के विवरण में बोला गया है, जिलाधिकारियों को बांका, सारण, कैमूर, गया और पटना जिलों में जल्द से जल्द स्थानों की पहचान करने और चेकपोस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य में लगभग 267 बालू घाट हैं जहां जल्द ही खनन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
बालू माफियाओं द्वारा पुलिसवालों पर हमले की घटनाएं मुख्य रूप से पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों से सामने आई हैं।
हाल में, जमुई जिले में गैरकानूनी रूप से खनन की गई बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर ने बिहार पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर को कुचल दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना में एक होम गार्ड भी घायल हो गया था।
अप्रैल में पटना के पास बिहटा में गैरकानूनी खनन के विरुद्ध अभियान के दौरान लुटेरों ने दो स्त्री निरीक्षकों समेत तीन खनन ऑफिसरों पर धावा कर दिया था।
बिहार के रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद जिलों और झारखंड के निकटवर्ती गढ़वा और पलामू जिलों में सोन नदी के बालू घाट अच्छी गुणवत्ता वाले बालू के लिए जाने जाते हैं।
विभाग के लिए एक औनलाइन उपकरण विकसित किया गया है, जो संपूर्ण बालू खदान गतिविधि पर नजर रखता है। उसके जरिए राज्य के डिपो और अन्य निर्दिष्ट गंतव्यों तक बालू ले जाने वाले ट्रकों पर नज़र रखा जाता है।
खानसॉफ्ट को बिहार खान एवं भूतत्व विभाग के लिए एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है।
बिहार में बालू खनन से राजस्व संग्रह पिछले वित्त साल में 1384.46 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो उसके पिछले वित्त साल से 53.84 फीसदी अधिक है।
