नई दिल्ली। बीजेपी (भाजपा) ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए धर्मेन्द्र प्रधान और भूपेन्द्र यादव जैसे सात केंद्रिय मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं और सेवानिवृत्त हो रहे राज्यसभा सदस्यों को फिर से टिकट नहीं दिया है। पार्टी के इस कदम को इस बात का मजबूत संकेत बताया जा रहा है कि वह इनमें से कई को आनें वाले लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने 56 सीटों के लिए अब तक 28 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
अब तक घोषित उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने जमीनी स्तर के और संगठन से जुड़े ऐसे कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है जिन्हें सियासी हलकों से इतर भी लोग जानते हों। इनमें बिहार की धर्मशिला गुप्ता, महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी और मध्य प्रदेश की माया नरोलिया शामिल हैं। सभी पार्टी की स्त्री मोर्चा से जुड़ी हैं। बीजेपी ने 28 निवर्तमान सांसदों में से सिर्फ़ चार को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, दो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन तथा सुधांशु त्रिवेदी के रूप में एक मुखर राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल हैं।
जानकारों का मानना है कि बीजेपी की तरफ से उसके नेताओं को यह साफ संकेत है कि राज्यसभा सदस्य अपने हाई-प्रोफाइल पद को हल्के में नहीं लें और वह उच्च सदन का इस्तेमाल जनता से जुड़ने और अपने स्वयं के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र विकसित करने के मंच के रूप में करें। नड्डा को छोड़कर बीजेपी ने दो या इससे अधिक बार राज्यसभा का सदस्य रह चुके किसी भी निवर्तमान सदस्य को टिकट नहीं दिया है। नड्डा का उच्च सदन में यह तीसरा कार्यकाल होगा। बीजेपी ने जिन 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें पार्टी को कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल नहीं है जबकि राज्यों के संगठन में काम करने वाले कई नेताओं को तरजीह दी गई है।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘मैं इसे चयन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण कहूंगा। दिल्ली के सियासी हलकों में घूमने या मीडिया में टिप्पणी कर सुर्खियों में बनने और स्वयं को दिखाने का जो कोशिश करते हैं, उससे मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता।’’ राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मंडाविया, परषोत्तम रूपाला, नारायण राणे और वी मुरलीधरन पांच अन्य मंत्री हैं जिनका कार्यकाल उच्च सदन में खत्म हो रहा है और जिन्हें बीजेपी द्वारा फिर से नामित नहीं किया गया है।
अन्य वरिष्ठ नेता जिन्हें इस बार उच्च सदन का टिकट नहीं दिया गया है, उनमें पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और इसके मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल हैं। पार्टी हलकों में इस बात की चर्चा है कि ऐसे कई नेताओं को अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। राज्यसभा की 56 सीट के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 15 फरवरी है। आवश्यकता पड़ने पर 27 फरवरी को मतदान कराया जाएगा।
