Rajasthan News: आचार संहिता के कारण प्रदेश में जल संकट बना बड़ी चुनौती
राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं. मई के महीने से यहां गर्मी और जल संकट दोनों बढ़ने प्रारम्भ हो जाते हैं साथ ही गर्मी के साथ-साथ विद्युत संकट भी बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है. ऐसे में अब जल और विद्युत संकट से बचने के लिए आदर्श आचार संहिता में छूट देकर पेयजल की प्रबंध करने की मांग तेज होने लगी है.
इसी के चलते जालौर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन विभाग, राजस्थान गवर्नमेंट को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता में छूट दिए जाने की मांग की है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना के लिए अभी सवा महीने का समय शेष है, तब तक प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू रहने वाली है. ऐसे में भयंकर गर्मी के चलते पेयजल की आपूर्ति एक चुनौती होती है.
गर्मी के कारण होने वाले जल संकट से निपटने के लिए गवर्नमेंट को तुरन्त फैसला करते हुए नए नलकूप, हैंडपंप बनाने और नयी पाइपलाइन डालने जैसे अनेक कार्य जनहित में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण अगले अगले सवा महीने तक यह सब कर पाना संभव नहीं होगा. विधायक जोगेश्वर गर्ग ने लिखा है कि गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक गर्मी से राहत के लिए पर्याप्त बिजली मौजूद करवाना महत्वपूर्ण हो जाता है. इसलिए जनहित के इन कामों को करवाने के लिए निर्वाचन आयोग इजाजत दे.
उन्होंने बोला कि राजस्थान में दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और गर्मी के मौसम को देखते हुए जल एवं विद्युत आपूर्ति अति जरूरी सेवा की श्रेणी में आती है. इसके अतिरिक्त जनहित में विकास कार्य भी जरूरी होता है. इसलिए ऐसे काम जिनसे राजस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के मतदाता प्रभावित नहीं होते हों, उन कार्यों को किए जाने की छूट मिलना महत्वपूर्ण है.
