राजस्थान हाइकोर्ट ने परिवहन विभाग से पूछा सवाल, कहा…
राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग से पूछा है कि कोटपूतली डीटीओ की ओर से किए गए चालान राशि की गणना प्रदेश में गाड़ी के एंट्री करने के बजाए उसके पंजीकरण की तिथि से कैसे किया गया है।जस्टिस अविनाश झींगन और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विजयपाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत ने याचिकाकर्ता को बोला है कि वह इस संबंध में परिवहन विभाग में लंबित अपने प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए कार्रवाई कर सकता है।याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने न्यायालय को कहा की याचिकाकर्ता की बस का फरवरी, 2023 में हरियाणा में दर्ज़ हुई थी।वहीं दिसंबर माह में बस को बिना रोड टैक्स दिए राजस्थान में प्रवेश करने के आधार पर बरामद कर लिया गया।इस दौरान याचिकाकर्ता को डीटीओ, कोटपूतली का 15 हजार 600 रुपए का औनलाइन का मैसेज आया।
टैक्स जमा कराने पर ही गाड़ी को रिलीज किया जाएगा
जब याचिकाकर्ता ने यह राशि जमा कराने के लिए विभाग में संपर्क किया तो उसे बोला गया की गाड़ी पंजीकरण होने की तिथि से लेकर 31 दिसंबर, 2023 की अवधि का राजस्थान में रहने का टैक्स जमा कराने पर ही गाड़ी को रिलीज किया जाएगा।याचिका में बोला गया कि याचिकाकर्ता का क्राइम अधिक से अधिक बिना परमिट राजस्थान में बस लाने का है।
वाहन को बरामद करने की कार्रवाई
ऐसे में उसे उस समय के लिए ही पेनल्टी लगाई जा सकती है।याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग के समक्ष अभ्यावेदन भी पेश किए, लेकिन विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से गाड़ी को बरामद करने की कार्रवाई को गैरकानूनी घोषित किया जाए।जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने परिवहन विभाग से उत्तर तलब किया है।
