हाईकोर्ट : छुट्टी के लिए आवेदन करें प्रिंसिपल, नहीं तो निष्कासन का आदेश किया जाएगा जारी
कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मुकदमा की सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम गुस्सा हो गए। चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में बोला कि आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को छुट्टी पर भेजने को बोला है। मंगलवार को आरजी कर मुद्दे पर उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बोला कि न्यायालय आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को मौका दे रहा है। उन्हें आज ही छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहिए। वरना न्यायालय निष्कासन आदेश जारी कर देगी।
चीफ जस्टिस ने कठोर लहजे में बोला कि संदीप घोष को छुट्टी पर जाने के लिए कहो, नहीं तो हम उन्हें छुट्टी पर भेज देंगे। उच्च न्यायालय ने यह भी साफ किया कि इस आदेश को दोपहर 3 बजे तक लागू किया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदीप घोष को दोपहर 3 बजे तक छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। न्यायधीश ने बोला कि यदि यह आदेश लागू नहीं होता है तो उच्च न्यायालय जरूरी निर्देश जारी करेगा।
संदीप को क्यों बोला छुट्टी पर जाने को?
हाईकोर्ट की राय के बाद ही संदीप ने तुरंत छुट्टी पर जाने का निर्णय ले लिया है। राज्य गवर्नमेंट के वकील ने न्यायालय को कहा कि संदीप घोष ने न्यायालय के निर्णय के तुरंत बाद छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। इस संदर्भ में, न्यायालय ने संदीप घोष को आरजी कर से अपना इस्तीफा और नेशनल से नया नियुक्ति पत्र जमा करने का निर्देश भी दिया है।
नेशनल कॉलेज में ट्रांसफर का मुद्दा भी उठा
संदीप घोष को उनके इस्तीफे के 4 घंटे के अंदर नेशनल कॉलेज की जिम्मेदारी देने का मामला भी सुनवाई में उठा। राज्य के इस कदम के बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ हो गए। जूनियर डॉक्टरों और विद्यार्थियों ने बोला कि वे संदीप घोष को नए प्रिंसिपल के रूप में नहीं चाहते और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस में ताला लगा दिया। विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए राज्य मंत्री जावेद अहमद खान और विधायक स्वर्ण कमल साहा नेशनल पहुंचे।
जस्टिस ने कई प्रश्न उठाए
आरजी कर मुद्दे की कई पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कॉलेज के पूर्व निदेशक संदीप घोष की भूमिका पर कई प्रश्न उठाए गए। इस पर जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्यम भट्टाचार्य की पीठ ने पूछा कि क्या अब तक उनके बयान दर्ज किए गए है या नहीं। इस पर राज्य गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि अभी तक कोई बयान नहीं किया गया है। इतना ही नहीं राज्य गवर्नमेंट ने कहा कि 7 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है।एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्वयं मुद्दे की निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं, उनसे एक-एक कर पूछताछ की जा रही है।
