सांसद अफजाल लोकसभा मतदान में नहीं ले सकते हिस्सा, और न मिलेगा सुविधाओं का लाभ :सुप्रीमकोर्ट
नयी दिल्ली: उच्चतम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 के गैंगस्टर अधिनियम के एक मुद्दे में बसपा (BSP) के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की दोषसिद्धि बृहस्पतिवार को सशर्त निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बहुमत से दिए निर्णय में बोला कि यूपी के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
साथ ही पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दोषसिद्धि तथा सजा के विरुद्ध की गई अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील का 30 जून 2024 तक निस्तारण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दत्ता ने बोला कि उनकी राय बहुमत से दिए निर्णय से अलग रही है और वह अंसारी की अपील खारिज करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने 31 अक्टूबर को मुद्दे में दोषसिद्धि के निलंबन का निवेदन करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया था लेकिन मुद्दे में अंसारी को जमानत दे दी थी। अंसारी ने विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की, जिसने उसे चार वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय ने 29 अप्रैल को अंसारी और उसके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर अधिनियम मुद्दे में गुनेहगार ठहराया था।
अफजाल अंसारी को चार वर्ष कैद जबकि मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों भाइयों पर 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय की मर्डर और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के किडनैपिंग और मर्डर के सिलसिले में उप्र गैंगस्टर अधिनियम के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया था। अफजाल अंसारी को अपहरण-हत्या मुद्दे में गुनेहगार ठहराने और सजा सुनाए जाने के बाद एक मई को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।
