मोदी सरकार आधार कार्ड को लेकर करने जा रहें हैं नई व्यवस्था लागू
मोदी गवर्नमेंट आधार कार्ड के लिए नयी प्रबंध लागू करने जा रही है। इसके अनुसार नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों का सत्यापन राज्य गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। यह पासपोर्ट वेरिफिकेशन की तर्ज पर होगा। एसडीएम स्तर के अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही नया आधार कार्ड जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसकी आरंभ भी हो चुकी है। पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सत्यापन करता था।
18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के लिए नयी व्यवस्था
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार यह प्रक्रिया सिर्फ़ 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के लिए लागू होगी। आधार कार्ड बन जाने के बाद वे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सभी तरह के अपडेट भी कर सकेंगे। वहीं, जिन लोगों के आधार कार्ड पहले से बने हुए हैं, उन्हें इस नयी प्रबंध से नहीं गुजरना होगा।
राज्य गवर्नमेंट की अनुमति अनिवार्य: निर्देशों के मुताबिक, गवर्नमेंट आवेदन के भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उपमंडल स्तर पर एसडीएम को नामित करेगी। इन नामित ऑफिसरों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्ड जारी किए जाएंगे। भौतिक सत्यापन के लिए जिला प्रधान डाकघरों एवं अन्य आधार केन्द्रों का विशेष रूप से चयन किया जायेगा।
आधार बनाने में लग सकते हैं 180 दिन: नई प्रबंध में नया आधार जारी होने में 180 दिन तक का समय लग सकता है। इसके अनुसार आधार नामांकन (आवेदन) के बाद यूआईडीएआई डेटा गुणवत्ता की जांच करेगा और फिर आवेदन को सर्विस प्लस पोर्टल पर भेजेगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन एसडीएम करेंगे। आवेदक द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद एसडीएम स्तर से आधार जारी करने की अनुमति दी जाएगी। यदि दस्तावेज़ संदिग्ध या गलत पाए गए तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
मौके पर मौजूद रहना अनिवार्य: निर्देश के मुताबिक भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदक को मौके पर मौजूद रहना जरूरी होगा। इसके लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले आवेदकों को सत्यापन के लिए अपने गृह राज्य लौटने की राय दी जाएगी।
