वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल
नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में एजेंसी के समन का पालन न करने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल एक कम्पलेन के संबंध में शनिवार को दिल्ली की एक न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मुद्दे में उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की हालिया कम्पलेन के मुद्दे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू न्यायालय में पेश हुए। सीएम ने न्यायालय को कहा कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वे आज न्यायालय में वे शारिरिक रूप से मौजूद नहीं हो सके। न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया, “…मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को कहा कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वे आज न्यायालय में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो सके। अगली सुनवाई 16 मार्च को है, उस दिन वे न्यायालय में पेश होंगे।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी को कम्पलेन पर संज्ञान लिया था।
न्यायाधीश ने बोला था,”।उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।”
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए बोला गया। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था।
वित्तीय जांच एजेंसी की कम्पलेन में इल्जाम लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बहाने बनाते रहे।
एजेंसी ने कहा, “अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।”
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छठी बार तलब किए जाने के बाद केजरीवाल शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाए।
