दस राज्यों में 28 खाद्य परियोजनाएं होंगी शुरू, मिलेगा दस हजार लोगों को रोजगार

दस राज्यों में 28 खाद्य परियोजनाएं होंगी शुरू, मिलेगा दस हजार लोगों को रोजगार
ग्रामीण हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दस राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की आरंभ करेगी. सरकार ने शनिवार को बताया कि इन परियोजनाओं के लिए 107.42 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को स्वीकृति दे दी गई है.
इसकी कुल लागत 320.22 करोड़ रुपये हैं और इन प्रोजेक्ट से 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा. इस अनुदान राशि में 20.35 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों की छह परियोजनाओं के लिए हैं, जिनकी कुल लागत 48.87 करोड़ रुपये हैं.  
केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय किया गया. इससे देश के गांवों में रोजगार का सृजन हो सकेगा. पहली बार निजी और सरकार की सहभागिता से खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को स्थापित किया जाएगा. ये यूनिट मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर , कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में लगाई जाएंगी. इन यूनिट से हर दिन 1,237 मीट्रिक टन खाद्य प्रसंस्करण होगा. इस मीटिंग में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश मंत्री  रामेश्वर तेली भी मीटिंग में मौजूद थे.

किसानों से बातचीत से पहले PM मोदी की बड़ी बैठक

किसानों से बातचीत से पहले PM मोदी की बड़ी बैठक

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार द्वारा लाये गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आज 10वें दिन भी जमे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच हो चुकी दो बार की वार्ता फेल हो चुकी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। शनिवार को किसान संगठनों के साथ अगले दौर की बैठक से पहले ये बड़ी मीटिंग हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे।

दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक
पीएम मोदी के साथ किसान आंदोलन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बैठक करीब 11:40 बजे खत्म हो गई। यह बैठक करीब दो घंटे चली। बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है। मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे।

आज की बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा-कैलाश चौधरी
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र के साथ आज की बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। हाल की बैठकों में, कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया था। यह विपक्ष की राजनीति है, वे विरोध-प्रदर्शन को और भड़का रहे हैं. बैठक फलदायी होगी और हमें उम्मीद है कि किसान विरोध वापस लेंगे।

सरकार, तीन काले कानूनों को वापस ले-रामपाल जाट
दूसरी ओर किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने कहा कि सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए और उसे लिखित में देना होगा कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर आज की वार्ता से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता है, तो राजस्थान के किसान एनएच-8 के साथ दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और जंतर मंतर पर डेरा डालेंगे।

किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ठोस भरोसा चाहते हैं। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग हैं जिनपर वह राजी होती दिखाई दे रही है।

 किसानों का चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली-नोएडा लिंक रोड) पर भी प्रदर्शन जारी
अभी फिलहाल किसानों का चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली-नोएडा लिंक रोड) पर भी प्रदर्शन जारी है। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले नौ दिन से डटे हुए हैं और उनके प्रदर्शन का 10वां दिन है। तमाम मसलों को लेकर दो बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है। मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आाया है।


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