Farmers Protest: पढ़ें किसान आंदोलन से जुड़े अहम अपडेट्स के बारें में …

Farmers Protest Latest Updates: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद की गारंटी मांग रहे किसानों का धरना 10 दिन से जारी है। गवर्नमेंट से 4 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। 2 बार हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का पुलिस से विवाद हो चुका है।

21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का घोषणा करते हुए दिल्ली कूच करने की प्रयास की। इस दौरान पुलिस से हुए विवाद में एक किसान की मृत्यु हो गई। सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान घायल हुए। यह देखते हुए किसानों ने दिल्ली कूच टाल दिया।

गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में किसान संगठनों की मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए। पढ़ें किसान आंदोलन से जुड़े अहम अपडेट्स…

पंजाब गवर्नमेंट देगी शुभकरण को मुआवजा

पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों के समर्थन में एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल पंजाब की भगवंत मान गवर्नमेंट ने किसानों और पुलिस के साथ हुए विवाद में मारे गए किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य की AAP गवर्नमेंट उसकी बहन को जॉब भी देगी।

आज काला दिवस इंकार रहे किसान

गुरुवार को चंडीगढ़ में SKM के नेतृत्व में किसान संगठनों की अहम बैठक हुई। इसमें घोषणा किया गया किया कि किसान काला दिवस मनाकर गवर्नमेंट का विरोध जताएंगे। इसलिए आज 23 फरवरी को किसान काला दिवस इंकार रहे हैं, जिसे आक्रोश दिवस नाम दिया गया है। इसके बाद 26 फरवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। इससे पहले आज शुक्रवार को दिल्ली चलो मार्च पर निर्णय लिया जाएगा।

हरियाणा के किसान नेताओं पर रासुका

किसान आंदोलन से जुड़े हरियाणा के किसान नेताओं पर गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), यानी रासुका लगा दिया है। इसके अनुसार किसानों से आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्तियों को हुए हानि की भरपाई कराई जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट किसानों के बैंक खाते सीज कर रही है। उनकी संपत्तियों की कुर्की कर रही है। किसान नेताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद करने की योजना भी गवर्नमेंट की है।

एक करोड़ मुआवजे और FIR की मांग

21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से हुए विवाद में किसान शुभकरण सिंह की मृत्यु होने से किसान गुस्साए हैं। उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के विरुद्ध हत्या मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। किसानों का बोलना है कि शुभकरण सिंह की मर्डर की न्यायिक जांच कराई जाए। पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए।

सरकार-किसान दोनों वार्ता को तैयार

किसानों की मांगों और किसान आंदोलन पर बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बोला कि गवर्नमेंट किसानों से बात करने के लिए तैयार है। किसानों से 4 बैठकें हुईं, जिनमें वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। मोदी गवर्नमेंट किसनों का भला करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बातचीत करके परेशानी का निवारण निकाला जाएगा। वहीं किसानों ने बोला कि गवर्नमेंट से वार्ता के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट पहले शुभकरण की मृत्यु का मुआवजा और न्यायिक जांच की मांग पूरी करे।

दिल्ली बॉर्डर सील, पुलिस भी आई अलर्ट पर

दूसरी ओर किसानों के आक्रोश को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। 12 फरवरी से ही दिल्ली के तीनों बॉर्डर टिकरी, गाजीपुर और सिंघु सील हैं। कई-कई लेयर्स की बैरिकेडिंग तीनों बॉर्डर पर है। हथियार, आंसू गैस, वाटर कैनन आदि सभी व्यवस्था करके दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तीनों बॉर्डर पर तैनात है। दिल्ली पुलिस को निर्देश हैं कि किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली में घुसने न दिया जाए।

केंद्र गवर्नमेंट ने ब्लॉक कराए X अकाउंट

किसानों के विरुद्ध एक्शन लेते हुए केंद्र गवर्नमेंट ने सोशल नेटवर्किंग साइट X से बात करके किसान नेताओं के X एकाउंट ब्लॉक करा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए IT मंत्रालय से निवेदन किया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए IT मंत्रालय ने 150 से अधिक सोशल मीडिया एकाउंट और औनलाइन लिंक ब्लॉक करा दिए।

वहीं X की ओर से बोला गया कि हम किसान नेताओं के X एकाउंट ब्लॉक करने के निर्णय से असहमत हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बात मानते हुए हमें यह करना पड़ा। हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी है और X केवल एक मंच है।

सरवन सिंह पंढेर ने गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाए

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा और केंद्र गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाए। उनका बोलना है कि पुलिस ने किसानों पर जानलेवा धावा किया। गोलियां चलाई, पथराव किया। हमारे ट्रैक्टर और ट्रक तोड़ दिए। लंगर बंद करा दिए। पुलिस ने किस तरह किसानों पर कहर बरपाया, इसके सबूत हमारे पास हैं। हरियाणा की खट्टर गवर्नमेंट के विरुद्ध 302 के अनुसार मुद्दा दर्ज होना चाहिए। हम केवल दिल्ली जाकर गवर्नमेंट से वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को राजधानी में घुसने नहीं दिया जा रहा, यह सरासर लोकतंत्र की मर्डर है।