सुप्रीम न्यायालय के दखल के बाद बदली टीका नीति? केन्द्र बोला...

सुप्रीम न्यायालय के दखल के बाद बदली टीका नीति? केन्द्र बोला...

सरकार ने मंगलवार को बोला कि वह एक मई को आरंभ के बाद से ही टीकाकरण के विकेन्द्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी और इसे फिर से केंद्रीकृत करने का निर्णय कुछ राज्यों के निवेदन पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया गया. सरकार की यह टिप्पणी विपक्ष के उन दावों के बीच आई है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण नीति में परिवर्तन किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि केन्द्र राज्यों के खरीद कोटे को अपने हाथों में ले लेगा और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को टीके मुफ्त मौजूद कराए जाएंगे.

यह पूछे जाने पर कि क्या नए टीकाकरण दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जारी किए गए थे, नीति आयोग के मेम्बर (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन और चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार एक मई से विकेंद्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी."

पॉल ने बोला कि पिछले एक महीने के दौरान महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्यों ने निवेदन किया कि टीकों की केंद्रीकृत खरीद होनी चाहिए ताकि प्रोग्राम का कार्यान्वयन ठोस ढंग से हो सके. पॉल ने बोला कि इस तरह के निर्णय 'रातोंरात' नहीं किए जाते हैं और नए दिशानिर्देश विभिन्न पक्षों के साथ विमर्श, विश्लेषण, प्रतिक्रिया और अनुभव पर आधारित हैं.

पॉल ने नए दिशानिर्देशों की चर्चा करते हुए बोला कि प्रदेश प्रोग्राम को लागू करने और खरीद में शामिल होना चाहते थे और अहमियत समूहों के विषय में लचीलापन भी रखते थे. उन्होंने कहा, ‘इस बात को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए एक प्रणाली बनाई गई और उसके अनुसार मई में यह तय किया गया कि 50 फीसदी टीके केन्द्र की तरफ से खरीदे जाएंगे जबकि 50 फीसदी की खरीद प्रदेश और निजी क्षेत्र की तरफ से की जाएगी.’ उन्होंने भरोसा दिया कि नए दिशानिर्देश टीकाकरण प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अहम होंगे.

महामारी की स्थिति को लेकर पॉल ने बोला कि नए मामलों में गिरावट अनुशासन और सामाजिक व्यवहार के कारण है. उन्होंने बोला कि अनुशासन केन्द्र और प्रदेश और लोकल सरकार सभी स्तरों पर है. अब हम एक अहम दौर से गुजरेंगे क्योंकि प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी जाती है ताकि फिर से मुद्दे नहीं बढ़ें इसलिए हमें कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की जरूरत है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बोला कि सात मई को चरम स्तर पर पहुंचने के बाद से दैनिक नए मामलों में करीब 79 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के विषय में बोला कि दैनिक नए मामलों में लगातार और तेजी से गिरावट आई है.


अग्रवाल ने बोला कि हिंदुस्तान में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड-19 वायरस के 20,822 मुद्दे आए और 252 मौतें हुई हैं जो दुनिया में सबसे कम आंकड़ों में से एक है. भविष्य में कोविड-19 की किसी और लहर को रोकने के लिए सरकार ने आबादी का टीकाकरण होने तक कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया.

सरकार ने कुछ महीनों के लिए भीड़ की स्थिति से बचने की आवश्यकता पर भी बल दिया. हालांकि कुछ राज्यों ने नए मामलों की घटती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन में ढील की घोषणा की है.

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, "हमें कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का उस समय तक पालन करते रहने की आवश्यकता है जब तक कि हम यह नहीं कह सकते कि हमारी आबादी के एक जरूरी हिस्से का टीकाकरण हो गया हो. जब पर्याप्त लोगों को टीका लग जाएगा तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित हो जाएगी और ये लहरें रुक जाएंगी."

उन्होंने आगे बोला कि ऐसा कोई आंकड़ा या सबूत नहीं है जिससे यह पता लगता हो कि कि यदि कोविड की अगली लहर आती है तो यह बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा.


पाकिस्तान : 13 साल की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर कराया गया निकाह

पाकिस्तान : 13 साल की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर कराया गया निकाह

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला एक 13 वर्षीय इसाई लड़की का है। लड़की के पिता का आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और फिर जबरदस्ती उससे शादी कर ली। यह घटना पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में हुई है। लड़की के पिता के अनुसार, अपहरणकर्ता एक मुस्लिम है जिसने लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के पिता अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आरिफ टाउन के एक दर्जी शाहिद गिल ने कहा कि उनके पड़ोसी ने उनकी 13 वर्षीय बेटी को उनकी मेकअप एक्सेसरीज की दुकान पर सेल्सगर्ल के रूप में काम पर रखने की पेशकश की थी। हालांकि गिल ने अपनी बेटी को दुकान पर काम पर भेजने से मना कर दिया था।

उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ता लगातार उनसे मदद की मांग करता रहा। शाहिद ने कहा कि घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण बाद में उन्होंने अपनी बेटी को पड़ोसी की दुकान पर काम करने की अनुमति दे दी। गिल ने कहा कि 20 मई को उनकी बेटी घर से गायब हुई थी बाद में पड़ोसियों से पता चला कि उन्होंने लड़की को अपहरणकर्ता और कुछ अन्य पुरुषों एवं महिलाओं के साथ पिकअप ट्रक पर जाते हुए देखा था।

उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत वो फिरोजवाला पुलिस स्टेशन में करवा चुके थे और 29 मई को उस व्यक्ति और सात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी एसआइ लियाकत ने कहा कि दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया लेकिन बाद में लड़की एक स्थानीय अदालत में पेश हुई।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, लड़की ने अदालत में कहा कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने और बाद में अनुबंधित विवाह करने के लिए अपना घर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि अदालत ने लड़की को उसके कथित पति के साथ जाने की अनुमति दे दी थी और पुलिस को मामला रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन किया।

 
हालांकि, लड़की के पिता गिल ने कहा कि उसकी बेटी साढ़े 13 साल की है और इसलिए अदालत को उसके धर्मांतरण और स्वेच्छा से शादी करने के उसके बयान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। 

गिल ने कहा कि वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था और उसके तीन बेटियां और एक बेटे सहित चार बच्चे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली गई और हो सकता है कि लड़की ने ऐसा बयान दबाव में दिया हो। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (नादरा) से उनकी बेटी की उम्र की पुष्टि करने और उन्हें न्याय प्रदान करने की मांग की।

 
अमेरिका स्थित सिंधी फाउंडेशन ने कहा है कि हर साल 12 से 28 साल की करीब 1,000 युवा सिंधी हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उनकी जबरन शादी की जाती है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान ने कई मौकों पर राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने का वादा किया है। हालांकि, अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले एक अलग कहानी बयान करते हैं।


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