रीजीजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की एक बार फिर आलोचना करते हुए

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने शनिवार को दावा किया कि ‘‘भारत विरोधी रैकेट का हिस्सा’’ बन चुके कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की किरदार निभाए। रीजीजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की एक बार फिर आलोचना करते हुए बोला कि यह कांग्रेस के ‘दुस्साहस’ का रिज़ल्ट है।

केंद्रीय मंत्री ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ में बोल रहे थे। हालांकि, हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश डी। वाई। चंद्रचूड़ ने बाद में उसी कार्यक्रम में कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए कहा,‘‘हर प्रणाली गुनाह से मुक्त नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है, जिसे हमने विकसित किया है। उन्होंने बोला कि इस प्रणाली का ‘‘उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जो एक बुनियादी मूल्य है’’।

राहुल गांधी पर साधा निशाना
रीजीजू ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थिति पर लंदन में की गई हालिया टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोला कि जो आदमी सबसे अधिक बोलता है, वही कहता है कि उसे बोलने की अनुमति नहीं है।

रीजीजू ने आरोप लगाया, ‘‘भारत के भीतर और बाहर भारत-विरोधी ताकतें एक ही भाषा का उपयोग करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान में मानवाधिकारों का अस्तित्व नहीं है। यह भारत-विरोधी रैकेट जो कहता है, वही भाषा राहुल गांधी भी उपयोग करते हैं।’’ उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जो कुछ भी कहते हैं, वह ‘एक ही पारिस्थितिकी तंत्र’ द्वारा ‘जोरदार आवाज’ के साथ प्रचारित-प्रसारित किया जाता है।

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रीजीजू ने कहा, ‘‘एक ही पारिस्थितिकी तंत्र हिंदुस्तान के भीतर और बाहर काम कर रहा है। हम इस ‘टुकड़े-टुकड़े गिरोह’ को हमारी अखंडता एवं हमारी संप्रभुता नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।’’ उन्होंने बोला कि हाल ही में दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे और संगोष्ठ का विषय था- ‘न्यायाधीशों की नियुक्ति में जवाबदेही’।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन पूरे दिन यही चर्चा होती रही कि गवर्नमेंट किस तरह से न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले रही है।’’

‘न्यायपालिक तटस्थ हैं’
केंद्रीय मंत्री ने बोला कि वह हिंदुस्तान के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के साथ एक उत्कृष्ट संबंध साझा करते हैं। रीजीजू ने कहा, ‘‘सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में- शायद तीन या चार न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं, जो भारत-विरोधी रैकेट का हिस्सा हैं- ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की किरदार निभाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग न्यायालय भी जाते हैं और कहते हैं कि कृपया गवर्नमेंट पर लगाम लगाएं, कृपया गवर्नमेंट की नीति बदलें। ये लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की किरदार निभाए, जो संभव नहीं हो सकता।’’

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उन्होंने बोला कि न्यायपालिका तटस्थ है।

उन्होंने कहा, ‘‘न्यायाधीश न तो किसी समूह का हिस्सा हैं, न उनकी किसी किसी समूह से सियासी संबद्धता है। ये लोग खुले तौर पर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को गवर्नमेंट के आमने-सामने होना चाहिए। यह किस तरह का प्रचार है।’’

ऐसे तत्वों पर क्या होगी कार्रवाई?
यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसे तत्वों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने कहा, ‘‘कार्रवाई की जाएगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी बच नहीं पाएगा।’’

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर, रीजीजू ने बोला कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को शुरुआत करने और आखिरी रूप देने में न्यायपालिका की कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यह सिर्फ कांग्रेस की गलतियों के कारण हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह कार्य करना प्रारम्भ किया, जिसे कुछ लोग न्यायिक कब्ज़ा की संज्ञा देते हैं। उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई।’’

उन्होंने बोला कि लेकिन अभी, गवर्नमेंट की स्थिति बहुत साफ है कि कॉलेजियम प्रणाली लागू है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब तक कोई नयी प्रबंध लागू नहीं की जाती है, हम कॉलेजियम प्रणाली का पालन करेंगे, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक आदेश से नहीं की जा सकती है। यह पूरी तरह से प्रशासनिक (निर्णय) है।’’