सितंबर महीने से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे आयोजित :अमित शाह

जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने बोला है कि केंद्र गवर्नमेंट जम्मू और कश्मीर में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी की अफस्पा/AFSPA को हटाने पर विचार कर रही है. एक साक्षात्कार के दौरान गृह मंत्री शाह ने दावा किया कि गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और यहां की कानून प्रबंध अकेले जम्मू और कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना भी बना रही है.

पहले पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था

गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि सरकार की योजना जम्मू और कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून प्रबंध को जम्मू और कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है. उन्होंने बोला कि  पहले, जम्मू और कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. वहीं, अमित शाह ने ये भी बोला कि हम अफस्पा हटाने के बारे में भी सोचेंगे.

सितंबर से पहले होंगे विधानसभा चुनाव

गृह मंत्री अमित शाह ने साक्षात्कार के दौरान दावा करते हुए बोला कि सितंबर महीने से पहले जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे. शाह ने बोला कि जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना पीएम नरेन्द्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा. शाह ने कुछ दलों पर निशाना साधते हुए बोला कि जम्मू और कश्मीर में अब लोकतंत्र सिर्फ़ तीन परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा. यह लोगों का लोकतंत्र होगा.

आरक्षण पर भी कहे शाह

जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर गृह मंत्री शाह ने बोला कि जम्मू और कश्मीर के ओबीसी को पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है. इसके अतिरिक्त स्त्रियों को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है. उन्होंने बोला कि पंचायत और शहरी क्षेत्रीय निकायों में ओबीसी आरक्षण दिया गया. हमने एससी और एसटी के लिए स्थान बनाई है. गुज्जर और बकरवालों की हिस्सेदारी कम किए बिना, पहाड़ियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है. पाक के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ये फायदा जमीनी स्तर तक पहुंचे.