बालगोपाल ने केंद्र सरकार से केरल समेत सभी राज्यों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने का किया आग्रह
तिरुवनंतपुरम। केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने बोला कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र गवर्नमेंट का केरल के साथ वित्तीय भेदभाव केवल एक सियासी मामला न होकर सहकारी संघवाद के लिए भी बड़ी चुनौती पेश करता है। इसके साथ ही बालगोपाल ने केंद्र गवर्नमेंट से केरल समेत सभी राज्यों के साथ मुनासिब व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बालगोपाल ने कहा, ‘‘केरल के विरुद्ध केंद्र गवर्नमेंट का वित्तीय भेदभाव केवल एक सियासी नारा नहीं है, बल्कि सहकारी संघवाद का प्रश्न है और राज्यों के हितों की रक्षा करना केंद्र गवर्नमेंट का कर्तव्य है।’’ 
वित्तीय मामलों पर केरल के विरुद्ध कथित भेदभाव के लिए मौजूदा केंद्र गवर्नमेंट को लगातार चुनौती देने वाले केरल के वित्त मंत्री ने बोला कि वित्तीय भेदभाव के मामले को अब कर्नाटक और अन्य गैर-भाजपा शासित राज्य भी उठा रहे हैं। इन राज्यों को केंद्र के हाथों अपना गला घोंटा हुआ महसूस हो रहा है। जब बालगोपाल से पूछा गया कि क्या वित्तीय मामलों पर राज्यों के विरुद्ध केंद्र का कथित भेदभाव आनें वाले लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के लिए एक चुनावी मामला बनेगा, तो उन्होंने कहा, ‘‘यह एक सियासी मामले से कहीं अधिक है। यह सहकारी संघवाद का प्रश्न है।’’ उनका यह बयान केरल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक मुद्दे के संदर्भ में आया है, जिसमें कर राजस्व का अपना मुनासिब हिस्सा जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की अपील की गई है।
बालगोपाल ने कहा, ‘‘अब सब कुछ शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। केंद्र गवर्नमेंट ने हमें कई चीजों से वंचित कर दिया है, एक राज्य के तौर पर हमें अपने अधिकार से दूर रखा गया है। विकास के लिए वित्त महत्वपूर्ण है।’’ हालांकि, उन्होंने आशा जताई कि केरल गवर्नमेंट को शीर्ष न्यायालय से बहुत सकारात्मक रिज़ल्ट मिलेगा। इस मुद्दे की सुनवाई जल्द ही होने वाली है और राज्य को पूरी आशा है कि केरल के लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी।
