जानें मोदी सरकार की उन पांच योजनाओं के बारे में जिसमें भागीदार बनकर संवार सकते हैं अपना भविष्य
नई दिल्ली। राष्ट्र में रोजगार सृजन को लेकर अक्सर ही चर्चाएं होती रहती हैं। इसको लेकर प्रश्न भी उठते रहते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने इसका लाभ उठाया है। यदि आप अभी तक इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा सके हैं तो आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। बता दें कि युवाओं को रोजगार देने को लेकर विपक्ष से लेकर जानकारों तक की ओर से बात की जाती है। मोदी गवर्नमेंट की उन पांच योजनाओं के बारे में जान लें जिसमें भागीदार बनकर आप भी अपना भविष्य संवार सकते हैं।
रोजगार को लेकर चल रही 5 प्रमुख योजनाएं -:
आत्मनिर्भर हिंदुस्तान रोजगार योजना: आत्मनिर्भर हिंदुस्तान रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा फायदा और Covid-19 महामारी के दौरान रोजगार के हानि की बहाली के साथ-साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर हिंदुस्तान पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर 2020 से लॉन्च किया गया था। योजना की वेबसाइट लिंक ( पर जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है।
प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई): नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1.4.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) प्रारम्भ की गई थी। 31 मार्च, 2019 तक दर्ज़ लाभार्थियों को योजना के अनुसार पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष तक यानी 31 मार्च 2022 तक फायदा दिया गया।
राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना: जॉब मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के बदलाव के लिए परियोजना चलाई गई है। इस परियोजना में तीन जरूरी घटक शामिल हैं – (1) एनसीएस द्वार (www.ncs.gov.in (2) मॉडल करियर केंद्र (3) रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना। वेबसाइट लिंक ( पर जाकर विशेष जानकारी हासिल की जा सकती है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय साल में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। योजना की वेबसाइट लिंक ( जाकर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (प्रांगण): गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) एक 125 दिवसीय अभियान था, जिसे पीएम ने 20 जून 2020 को प्रारम्भ किया था। इसका मिशन एक बहु-कार्यक्रम के माध्यम से वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों और इसी तरह Covid-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या के मुद्दों को संबोधित करना था। तुरन्त रोजगार मौजूद कराने की आयामी रणनीति संकटग्रस्त लोगों के लिए आजीविका के अवसर, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को संतृप्त करना और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके रुपये के संसाधन लिफाफे का निर्माण करना।
