कांग्रेस के मेनिफेस्टों पर अटैक करते हुए पीएम मोदी बोले…
PM Narendra Modi Exclusive Interview At मीडिया India: लोकसभा चुनाव के व्यस्त शेड्यूल के बीच पीएम मोदी ने मीडिया से एक्सक्लूसिव वार्ता में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान पर धावा बोला, जिसमें उन्होंने बोला था कि राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नेटवर्क18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए गए एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही। पेश है प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के साक्षात्कार का संपादित अंश।
राहुल जोशी : 2006 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कह रहे हैं कि राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब मुसलमानों का है। आपने इस बात को मैनिफेस्टो में प्वाइंट आउट की है कि 2004 से 2014 के बीच ओबीसी रिजर्वेशन का उन्होंने मुसलमानों को देनी चाही। ऐसा उन्होंने चार-पांच बार करने की प्रयास की भी थी।
पीएम मोदी : अरे भाई, यह तो बड़ा इंट्रेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा हैं। जरा मेरा उत्तर लंबा हो जाएगा। लेकिन, राष्ट्र की जनता के लिए मुझे बताना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ही इसकी (आरक्षण) मांग उठी है। राष्ट्र में, समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए भी आंदोलन हुए, उस दौरान उन्होंने जो भी कमीशन बनाए, उसकी रिपोर्ट भी ओबीसी के फेवर में आने लगे थे। 1990 से पहले, कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा विरोध किया और उसको दबाने की प्रयास की है। लेकिन 90 के दशक में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको लगने लगा कि कुछ करना चाहिए।
पीएम मोदी : उन्होंने पहला पाप क्या किया? 90 के दशक में कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी पहले उन्होंने राष्ट्र के ओबीसी को नकारा, उस विचार को दबाया, उस विचार को रिजेक्ट किया, लेकिन राजनीति लाभ के लिए मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। इस दौरान केंद्र से कांग्रेस पार्टी की सत्ता चली गई। 2004 तक उनका ये प्लान ठप्प रहा।
पीएम मोदी : 2004 में वो फिर आये और आते ही आंध्र प्रदेश में मुसलमान को ओबीसी कोटा यह देना तय कर दिया। मुद्दा न्यायालय में जाकर उलझ गया। अब वे ओबीसी को 27 प्रतिशत के आरक्षण लूटना चाहते हैं। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस दौरान मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगाम हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दो वर्ष तक चुप रही। वर्ष 2009 में उनके घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र हुआ। 2011 का एक कैबिनेट नोट है, जिसमें बोला गया है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के 27% हिस्सा में डाका डाल कर, उसका कुछ हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती थी। 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल प्रयास की, लेकिन लाभ नहीं हुआ। 2012 में आंध्र उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। वे उच्चतम न्यायालय भी गए, लेकिन वहां भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिली। 2014 के घोषणा पत्र में भी उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है।
पीएम मोदी : जब हिंदुस्तान का संविधान बना था, तब वहां पर न तो कोई आरएसएस से था न ही कोई या भाजपा से। वहां पर, बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे राष्ट्र के कई महापुरुष बैठे थे, उन सबने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
2024 का चुनावी मेनिफेस्टों के देखीए। यह पूरी तरह मुसलमान लीग की छाप है। ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर कर को अपमानित कर रहे हैं, उससे एससी/एसटी के आरक्षण पर भी तलवार मंडराने लगा है। ये लोग ओबीसी का तो जीना कठिन कर देंगे। क्या मुझे इसके बारे में राष्ट्र की जनता को नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्र के विद्वानों को, जो निष्पक्ष हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि राष्ट्र को एजुकेट करें, ठीक चीजें बताएं।
