आतिशी : दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से कर दिया गया है ‘सील’

AAP Office seal: आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से ‘सील’ कर दिया गया है और पार्टी निर्वाचन आयोग से इस मुद्दे की कम्पलेन करेगी। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को ‘सील’ करने पर प्रश्न उठाते हुए बोला कि यह संविधान द्वारा दिए गए ‘समान अवसरों’ के विरुद्ध है। दिल्ली की मंत्री ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को कैसे बंद किया जा सकता है? यह भारतीय संविधान में दिए ‘समान अवसर’ के विरुद्ध है। हम इसके विरुद्ध कम्पलेन करने के लिए निर्वाचन आयोग से समय मांग रहे हैं।’

केंद्र पर आरोप

‘आप’ के एक अन्य वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इल्जाम लगाया कि केंद्र गवर्नमेंट ने पार्टी कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘हम निर्वाचन आयोग जाएंगे, केंद्र गवर्नमेंट ने आईटीओ पर ‘आप’ के मुख्य कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं, वह भी आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए।’

मध्य दिल्ली में आईटीओ के नजदीक डीडीयू मार्ग पर ‘आप’ कार्यालय को भी शुक्रवार को पार्टी नेताओं तथा स्वयंसेवकों के बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बंद कर दिया गया था। पंडित दीन दयाल मार्ग (DDU) पर ही भाजपा (BJP) और आप (AAP) के मुख्यालय स्थित हैं।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब खारिज की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मुद्दे के संबंध में अरैस्ट किए जाने के बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है।

कोर्ट में है ‘आप’ के कार्यालय का मामला

AAP के ऑफिस का मुद्दा न्यायालय तक पहुंच चुका है। दिल्ली में राउज एवेन्यू न्यायालय के विस्तार को लेकर सर्वे हुआ था। जिसके बाद एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने उच्चतम न्यायालय को कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय की जमीन पर एक सियासी पार्टी का ऑफिस है, जिसके कारण वे अपनी जमीन वापस नहीं ले सके। जिसके बाद मुद्दा उच्च न्यायालय होते हुए उच्चतम न्यायालय पहुंता तो सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जून तक AAP को ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था। तब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को बोला था। दरअसल, उच्चतम न्यायालय में यह याचिका AAP की तरफ से लगाई गई थी। आप आदमी पार्टी ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था।