अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया अपना जवाब दाखिल
Arvind Kejriwal Arrest LIVE: आबकारी नीति मुद्दे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना उत्तर दाखिल कर दिया है। न्यायालय के नोटिस का उत्तर देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बोला है कि केजरीवाल ही घोटाले की षड्यंत्र के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसेक साथ ही केजरीवाल ने अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 2 अप्रैल तक उत्तर दाखिल करने को बोला था। आज दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा।
ED ने अपने उत्तर में दिल्ली उच्च न्यायालय को क्या बताया?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए अपने उत्तर में कहा, ‘अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की षड्यंत्र के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। इस नीति के जरिए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाकर, उनसे घूस वसूलने में वो शामिल रहे हैं।‘ प्रवर्तन निदेशालय ने आगे बताया, ‘केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और पार्टी के कर्ताधर्ता है। वो घूस की धनराशि का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने में शामिल रहे हैं। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आप गोवा के चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपये भेजी।‘
ईडी ने अपने उत्तर में कहा, ‘आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों वगेरह को गोवा में नकद भुगतान किए जाने के सबूत हैं। कैश की धनराशि आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की है, जिन्हें आप से सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। यह बोलना बेतुका होगा कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं ही हवाला लेनदेन को संभालेंगे। इसलिए, इस षड्यंत्र के बारे में उनकी जानकारी ही, प्रोसीड्स ऑफ अपराध के लेन-देन और इस्तेमाल में उनकी किरदार को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है।‘
ईडी के उत्तर पर आप का बयान
दिल्ली उच्च न्यायालय में ईड के उत्तर पर आम आदमी पार्टी ने बोला है कि प्रवर्तन निदेशालय बस असत्य बोलती है। उच्चतम न्यायालय ने बोला कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रवर्तन निदेशालय उच्चतम न्यायालय में एक भी सबूत नहीं दे पाई है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी इल्जाम लगाया और बोला कि बीजेपी किसी भी मूल्य पर दिल्ली की गवर्नमेंट गिराना चाहती है। बीजेपी, केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से रोकना चाहती है।
