अगर भारत गठबंधन केंद्र सत्ता में आया तो वह किसानों की बनेगी आवाज: राहुल गांधी

किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना का पुनर्गठन किया जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए तरीका किए जाएंगे कि उत्पादों की कीमतें निर्यात और आयात नीतियों से प्रभावित न हों. कृषि को GST से मुक्त कराने का कोशिश किया जाएगा.

स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण रद्द कर दिये हैं। इस राशि से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 24 सालों तक क्रियान्वित की जा सकती है.

पिछली यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का फसल कर्ज माफ किया था। लेकिन उद्योगपतियों का ऋण माफ करने वाली मोदी गवर्नमेंट फसली ऋण माफ करने से इनकार कर रही है। अग्निपति योजना के अनुसार सेना में शामिल होने वाले जवानों को पेंशन समेत अन्य फायदा से वंचित किया जा रहा है।

जिस प्रकार सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार किसान राष्ट्र के लोगों के लिए भोजन मौजूद कराते हैं. इसलिए, यदि सैनिकों और किसानों के कल्याण की रक्षा नहीं की गई, तो राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा. उन्होंने ये बात कही।