कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिकरू कांड में मारे गए अपराधी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के खिलाफ कानपुर पुलिस द्वारा दर्ज किया गए मुकदमे को लेकर रिचा दुबे ने हाईकोर्ट की शरण ली है और उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को खत्म किए जाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया है। उनकी याचिका की बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने देर रात जारी किए गए आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते के अंदर मुकदमे से संबंधित जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस को नहीं था अधिकार –
अपराधी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए मुकदमा रद्द किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उनके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र के द्वारा कहा गया है कि कानपुर पुलिस के द्वारा पुलिस ने धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों व दूसरे के नाम का मोबाइल फोन नंबर अपराधिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है जबकि यह सारे आरोप निराधार है और जिस व्यक्ति के नाम पर मोबाइल नंबर दर्ज है उस व्यक्ति ने ना ही तो कोई आपत्ति दर्ज कराई है और ना ही मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई तहरीर दी है।

जबकि ऐसे करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस ही व्यक्ति को है जिस व्यक्ति के नाम के नंबर का इस्तेमाल रिचा दुबे कर रही थी लेकिन पुलिस ने बिना किसी अधिकार के और द्वेष भावना बस मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज कराएं है जो कि नियमों के विरुद्ध है। इसलिए ना तो रिचा दुबे के ऊपर कोई भी धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है और न ही पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार है।

याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में मौजूद अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने पूरे मामले को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता को निर्देशित करते हुुुए कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें।

बिकरू कांड में फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए सिम और शस्त्र लाइसेंसों धारकों के विरूद्ध कानपुर पुलिस ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था।जिसमे फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम कार्ड लेने के मामले में 9 लोगों पर थाना चौबेपुर में 19 नवंबर को देर रात एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था।जिसमें अपराधी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पर भी चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

नई दिल्लीः  नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनरत किसान संगठनों का पैतरा दिन ब दिन बदलता जा रहा है। एक तरफ जहां किसान नेता राकेश टिकैत संसद के घेराव की बात कहकर सरकार के पेशानी पर बल डाल दिया हैं, वहीं सिंघु बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दूध के दाम में बढ़ोत्तरी करने करने की बात कही है। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की तरफ से पंचायत व महापंचायत कर आंदोलन को और धार देने की तैयारी की जा रही है।

जानें क्या है सच्चाईः
केंद्र सरकार की तरफ से किसान बिल को पास किया हैं तभी से किसानों ने इस बिल के विरोध में उतर गए है। यह विरोध इताना बढ़ गया है कि बीते दिन एक किसान ने अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसके बाद से किसानों में इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हौसला और बढ़ गया। सिंघु बार्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि एक मार्च से किसान दूध के दामों को बढ़ाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध दोगुनी कीमत यानी 100 रुपये लीटर हो जाएगा।

पदाधिकारी मलकीत सिंह ने क्या कहाः
सिंघु बार्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मलकीत सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को चौतरफा घेरने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका तोड़ निकलाते हुए दूध के दाम दोगुने करने का कड़ा फैसला ले लिया है। अगर सरकार अब भी न मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम सब्जियों के दामों में भी वृद्धि करेंगे।

जनता पर भार पड़ने पर क्या कहा:
मलकीत सिंह ने कहा कि अगर जनता 100 रुपये लीटर पेट्रोल ले सकती है तो फिर 100 रुपये लीटर दूध क्यों नहीं खरीद सकती। अब तक किसान एक लीटर दूध को नो प्राफिट, नो लॉस पर बेचता आया है। यह तो अभी शुरुआत होगी, अगर सरकार फिर भी कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम दोगुने किए जाएंगे।

इससे पहले किसानों की तरफ से खड़ी फसल को बर्बाद करने का सिलसिला शुरू किया गया था। इसके बाद से राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम सभी किसान भाई अपनी फसल को जला देंगे। जिसके बाद से एक किसान ने अपनी खड़ी गेंहू फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। आपको बताते चलें कि किसानों ने कहा है जब तक मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान ऐसे ही आंदोलन चलाते रहेंगे। और सभी किसान आने वाले समय में सब्जियों और दूध के दामों में बढ़ोत्तरी कर देंगे।