बड़कागांव के निजी विद्यालय संघ ने विधायक अंबा प्रसाद को सौंपा ज्ञापन, शिक्षकों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है विद्यालय खोलने की मांग

बड़कागांव के निजी विद्यालय संघ ने विधायक अंबा प्रसाद को सौंपा ज्ञापन, शिक्षकों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है विद्यालय खोलने की मांग

बड़कागांव प्रखंड के निजी विद्यालय संघ ने विधायक अम्बा प्रसाद को  ज्ञापन सौंपकर विद्यालय खोलने क माग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित होकर पिछले हमलोगों 11 महीनों से विद्यालय का संचालन बाधित है। जिससे निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का भुखमरी स्थित उत्पन्न हो गई हैं। वहीं विगत  11 महीनों से विद्यालय बंद रहने के कारण बच्चों के पढाई लिखाई बाधित हो रही हैं ।वहीं ऑन लाइन की शिक्षा सही से नहीं हो पा रहा है। गरीब बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है। वहीं बाजार, यातायात, रोजगार खोले जा चुके हैं इस स्थिति में विद्यालय भी खोलनी चाहिए।

क्योंकि हर शिक्षक भारत का नागरिक है।हर बच्चा देश का भविष्य है।सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश जो कोविड-19 के संबंध में है। उसे हर निजी विद्यालय संघ कर्मचारी जीविका उपार्जन के अधिकार से वंचित है और बच्चा अपने शिक्षक के अधिकार से वंचित है जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त। इसी विकट समस्या को देखते हुए हम सभी के आर्थिक स्थिति और खराब ना हो इसको लेकर जल्द से जल्द विद्यालय खोलने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से निजी विद्यालय संघ के अध्यक्ष संदीप कुशवाहा, सचिव मोहम्मद इब्राहिम कोषाध्यक्ष भूनंदन प्रसाद, पत्रकार आनंद राज, मुकुटधारी कुमार, गुलेश्वर साव, तारकेश्वर कुमार,निर्मल महतो, मुकेश कुमार, संतोष राम, धनेश्वर प्रसाद,रमेश साव,राजेश टेट,सिकंदर सोनी, विनोद कुमार,संतोष कुमार, सगीर अहमद,संदीप विश्वकर्मा, विनोद कुमार, रेवा राम पासवान,ओंकार मिश्रा सहित अन्य निजी विद्यालय संघ के सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन था।


कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार को भेजा नोटिस, पूछा...

कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार को भेजा नोटिस, पूछा...

ई दिल्ली: देश में कोरोना से हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात पर स्वत: संज्ञान लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि कि अदालत इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।


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