झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया, बजट में गांव, किसान व मजदूर फोकस में रहे हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं कीं 

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया, बजट में गांव, किसान व मजदूर फोकस में रहे हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं कीं 

जाने बजट की प्रमुख बातें; प्रमंडल मुख्यालयों में गो मुक्तिधाम की स्थापना होगी, जहां वृद्ध एवं बीमार गोवंश पशुओं को संरक्षित किया जायेगा।  किसानों को खेती में मदद के लिए अनुदान पर सरकार जोड़ा बैल उपलब्ध कराएगी। धनबाद, देवघर व गिरिडीह में माइनिंग कॉरीडोर के साथ रिंग रोड बनाया जायेगा। झारखंड में खुला विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय) की स्थापना की जाएगी।

राज्य में मनरेगा की मजदूरी में 31 रुपये की वृद्धि की गई है. अब इसके तहत 225 रुपये मजदूरी मिलेगी। 500 बेड वाले रांची सदर अस्पताल को मार्च के पहले पूर्ण कराकर संचालित कर दिया जाएगा। 2021-22 में राज्य के विभिन्न जिलों में 250 पुलों का निर्माण कराया जाएगा।

सरकार ने पक्का आवास उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 02 लाख 45 हज़ार नए आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। नशापान से मुक्ति के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोला जाएगा।

राज्य के 12 जिलों के सरकारी चिकित्सालय में ये सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।  स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए रांची, पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद में 30 30 लोगों के लिये हाफ वे होम संचालित करने की योजना हैं।

 108 नंबर एंबुलेंस सर्विस को और गति देने के लिए 117 नयी एंबुलेंस ली जायेंगी। राज्य में निर्मित या निर्माणाधीन 10 ट्रामा सेंटर को सुविधासंपन्न बनाया जायेगा। 8 दुर्घटना संभावित स्थानों के पास नये ट्रामा सेंटर की स्थापना की योजना गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत।

इस योजना के तहत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन की विविधता गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शहरों में खाली पड़ी जमीन पर गृह वाटिका का निर्माण होगा और  24 नगर निकायों में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाने की घोषणा की गयी है। राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़नेवाली सड़कों को फोर-लेन बनाया जायेगा।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिला में 10 लाख रुपये के कॉर्पस फंड का गठन कर लिया गया है। लुगुबुरु एवं रजरप्पा की महत्ता को देखते हुए इन्हें वृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिये, किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जायेगी।

कुपोषण हटाने के लिए साझा पोषण कार्यक्रम का किया जाएगा शुभारंभ। झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1.5 लाख श्रमिकों का निबंधन करते हुए उनके हित के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 3 गुना 800 मेगावाट पतरातू थर्मल पावर स्टेशन और एनटीपीसी के 3 गुणा 660 नार्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए पर्याप्त संचरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा।


कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार को भेजा नोटिस, पूछा...

कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार को भेजा नोटिस, पूछा...

ई दिल्ली: देश में कोरोना से हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात पर स्वत: संज्ञान लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि कि अदालत इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।


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