जेपीएससी राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र होगी शुरू
रांची : जेपीएससी राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करेगा। राज्य गवर्नमेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार कोविड-19 काल के समय एक जुलाई 2023 तक पीएचडी जरूरी करने संबंधी फैसला में अब संशोधन कर दिया है। पीएचडी की बाध्यता जहां खत्म कर दी गयी है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट/जेट को न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गयी है। पीएचडीधारी को नेट/जेट से छूट रहेगी।
इसके अतिरिक्त राज्य गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पद की एक चौथाई यानी 25 फीसदी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम तीन साल की नियमित सेवा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्रोफेसर के भी कुल स्वीकृत पद की एक चौथाई यानी 25 फीसदी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे। प्रोफेसर के लिए कम से कम चार साल की नियमित सेवा महत्वपूर्ण है। प्रतिनियुक्ति के पद तभी भरे जायेंगे, जब सीधी नियुक्ति से स्वीकृत पद खाली रह जायेंगे।
राज्य गवर्नमेंट ने प्रतिनियुक्ति में वैसे शिक्षक को ही अहमियत दी है, जो झारखंड के बाहर के राज्य विवि या फिर केंद्रीय विवि से जुड़े होंगे। राज्य के अंदर के विवि के शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ सकेंगे। प्रतिनियुक्ति पांच साल के लिए होगी, जबकि अगले पांच साल के लिए विस्तार दिया जा सकेगा। प्रतिनियुक्त शिक्षक की उम्र अधिकतम 62 साल तक ही होगी।
प्रतिनियुक्त शिक्षकों को मूल वेतन का 10 फीसदी और अधिकतम नौ हजार रुपये भत्ता भी मिलेगा। नई नियमावली के अनुसार अब प्रतिनियुक्ति का अधिकार विवि चयन समिति का होगा और वर्ष भर आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे।
राज्य गवर्नमेंट ने शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उनके निर्देशन में पीएचडी रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है, जबकि प्रोफेसर के लिए उनके निर्देशन में अभ्यर्थी का पीएचडी उत्तीर्ण होना महत्वपूर्ण है। राज्य गवर्नमेंट ने झारखंड के विवि में यूजीसी नियमावली के अनुसार ही प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के अनुसार नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
