केजरीवाल सरकार अपने मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पर क्या कराएगी केस दर्ज ?जाने

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी से यह प्रश्न पूछा है कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट ईमानदारी से इस घोटाले की CBI जांच कराएगी ? क्या केजरीवाल गवर्नमेंट अपने मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराएगी ?

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली जल बोर्ड में लगभग 3,237 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खुलासा करने का दावा किया और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्तरदायी ठहाराया।

भाजपा नेताओं ने केजरीवाल से दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की CBI जांच कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस मुद्दे की CBI जांच नहीं कराएंगे तो पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल से इस घोटाले की CBI जांच कराने की मांग करेगी।

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए बोला कि दिल्ली जल बोर्ड में कंज़्यूमरों की संख्या बढ़ गई है, इसके बावजूद 70 हजार करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जा रहा है, यह कैसी दुकानदारी है ? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में पानी घोटाले के लिए उत्तर देना होगा।

लेखी ने आगे बोला कि केजरीवाल गवर्नमेंट नए-नए ढंग से घोटाले कर रही है, जो इन पंक्तियों को चरितार्थ करती है-‘हाय तौबा, हाय अल्लाह, केजरीवाल ने किया एक और नया घोटाला।’

उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी ने सभी भ्रष्टाचारियों को लूट की खुली छूट दे रखी है। आकाश से लेकर पाताल तक जहां जो लूट मचानी है मचा लें, जहां जो लूटना है लूट लें।

दिल्ली जल बोर्ड के बैंक एकाउंट के स्टेटमेंट एवं वित्तीय रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लेखी ने बोला कि साल 2018-19 से 2022-23 के बीच दिल्ली जल बोर्ड ने वित्तीय खर्च के बारे में कई जानकारियां छिपाई हैं। साल 2017-18 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के एकाउंट का डिटेल डिक्लरेशन भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में इसी तरह के कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं।

उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 450 से अधिक बैंक अकाउंट्स में से लगभग 110 अकाउंट्स के बैलेंस को अपनी बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं है। इसमें 77 बैंक अकाउंट्स में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पड़ी हुई है। कई अकाउंट्स के आगे शून्य बैलेंस दिखाया गया है। जबकि, उस एकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं।

लेखी ने बोला कि दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब पुस्तक में लगभग 300 करोड़ रुपए के लेन-देन की जानकारी ही नहीं है। जल बोर्ड की 2018 की वित्तीय रिपोर्ट में 1,167 करोड़ रुपए का हिसाब-किताब ही नहीं है। बैंक एडजस्टमेंट के नाम पर लगभग 117 करोड़ रुपए की एंट्री दिखाई गई है, जो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। लगभग 135 करोड़ रुपए की एफडी सर्टिफिकेट्स की जानकारी भी मौजूद नहीं हैं। बट्टे खाते में कोई 100-50 रुपये नहीं, बल्कि 117 करोड़ रुपये डाले हुए हैं।

लेखी ने बोला कि इसी तरह दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय स्टेटमेंट में खर्च नहीं होने वाली राशि में लगभग 1,601 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के बैंक अकाउंट्स में यह राशि कहीं दिख नहीं रही है। प्रश्न उठता है कि जब पैसा खर्च ही नहीं हुआ, तो वह पैसा बैंक एकाउंट में क्यों नहीं है? लगभग 600 करोड़ रुपए के काम के लिए 12 हजार वर्क ऑर्डर निकालकर काम सौंप भी दिया गया।

लेखी ने कहा, “शीशमहल घोटाले की तरह दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से कम के काम सौंपे गए, ताकि टेंडर प्रक्रिया में जाना ही नहीं पड़े। गैर कानूनी ढंग से वाटर टैंकर्स का भुगतान किया गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट 35 फीसदी बढ़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली जल बोर्ड ने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को वाटर सप्लायर्स का काम दिया और गैर कानूनी ढंग से भुगतान भी किया। जबकि, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर इल्जाम लगाते रहते थे कि दिल्ली में टैंकर्स माफिया को शीला दीक्षित गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती हैं।”

लेखी ने बोला कि केजरीवाल वैसे तो सभी फालतू मुद्दों पर बोलते हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मुद्दे पर एक प्रेस कांफ्रेंस करके दिल्ली की जनता को ठीक जानकारी क्यों नहीं देते ? क्या मंत्री आतिशी दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर अपनी खामोशी तोडेंगी ? वैसे भी दिवाली के बावजूद 72 घंटें में 650 पेज की रिपोर्ट तैयार करने में उन्हें अच्छी खासी महारत हासिल है ?

वहीं, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल गवर्नमेंट के घोटाले पर कटाक्ष करते हुए बोला कि दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर्स से वाटर सप्लाई के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए बढ़ाकर भुगतान किया, जबकि, इस मद में 637 करोड़ रुपए का ही भगुतान करना था। शराब घोटाले की तरह ही राशि बढ़ाकर भुगतान किया गया, ताकि किक-बैक मिल सके।

उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी से जुडे़ लोगों को वाटर सप्लाई का कांट्रैक्ट दिया गया, ताकि सरलता से कमीशन मिल सके। आम आदमी पार्टी करप्शन करने में राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल जहां हाथ लगाते हैं, वहीँ से भ्रष्टाचार निकलने लगता है।

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