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ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट

रांची: उच्च न्यायालय ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार, रांची) में प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों और मनी लाउंड्रिग के गवाहों के विरुद्ध रची गयी षड्यंत्र से संबंधित रिपोर्ट 21 नवंबर से पहले प्रवर्तन निदेशालय को देने को बोला है मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन की पीठ में मंगलवार को शिवशंकर शर्मा बनाम राज्य गवर्नमेंट और अन्य के मुद्दे की सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से पीठ को कारावास में प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों और गवाहों के विरुद्ध रची गयी षड्यंत्र की जानकारी दी गयी साथ ही इस संबंध में छपी खबरों को न्यायालय के सामने पेश किया

सीलबंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट :

अदालत ने कारावास में रची गयी षड्यंत्र से संबंधित खबरों को गंभीरता से लिया और प्रवर्तन निदेशालय को इस मुद्दे में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की है प्रवर्तन निदेशालय को सुनवाई की तिथि से पहले अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है

उल्लेखनीय है कि शिवशंकर शर्मा ने साल 2021 में एक जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड में हो रही जमीन की हेराफेरी की जांच सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की थी इसमें इल्जाम लगाया गया था कि राज्य में अंचल ऑफिसरों ने सब रजिस्ट्रार, उपायुक्त सहित जमीन से जुड़े अन्य ऑफिसरों की मिलीभगत से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन होने के बाद पुलिसवाले पैसा लेकर जमीन पर कब्जा दिलाते हैं इन आरोपों को देखते हुए जमीन की खरीद बिक्री मुद्दे की जांच सीबीआइ और इडी से कराने का निवेदन किया गया था

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने स्वयं साल 2022 और 2023 में इसीआइआर दर्ज कर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर हुए जमीन घोटाले की जांच प्रारम्भ कर दी इडी ने साल 2022 में ECIR/RNZO/18/2022 और ECIR/RNZO/10/2023 दर्ज की इडी ने इन दोनों मामलों की जांच के दौरान रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने और ऑफिसरों की सहायता से जमीन बेचनेवाले को अरैस्ट किया साथ ही फर्जी जमीन की खरीद-बिक्री करनेवाले रैकेट के मुखिया अधिकारी अली उर्फ अफसू के घर से राजस्व से जुड़े ऑफिसरों की मुहरें और 35 फर्जी डीड बरामद किये गये थे इडी द्वारा की गयी इस कार्रवाई की जानकारी शिवशंकर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान पहले ही दी जा चुकी है न्यायालय ने इस मुद्दे की सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि निर्धारित की थी

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