केंद्र सरकार ने पंजाब को राज्य के पूंजीगत व्यय और अपने विकास व कल्याण संबंधी व्यय के लिए जारी किए 3,220 करोड़ रुपये
Punjab Government Get Funds Central Government: केंद्र गवर्नमेंट ने पंजाब को राज्य के पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और अपने विकास और कल्याण संबंधी व्यय के लिए 3,220 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
दरअसल, केंद्रीय कर पूल में पंजाब की ओर से डाले गए हिस्से में से यह एडवांस के रूप में फंड जारी किया गया है. पंजाब के पड़ोसी राज्यों की यदि बात की जाए, तो हरियाणा को 1,947 और हिमाचल प्रदेश को 1,479 करोड़ रुपये एडवांस जारी किए गए हैं.
दरअसल, गवर्नमेंट को यह एडवांस केंद्रीय कर पूल में अपने पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया जाता है, ताकि इस फंड को वह ऐसे प्रोजेक्ट और सर्विस पर खर्च कर सकें, ताकि गवर्नमेंट इनसे अपने राजस्व ढांचे को मजबूत कर सके. बीते दिनों गवर्नमेंट ने 1150 करोड़ रुपये का ऋण लिया है. इस ऋण के बदले में गवर्नमेंट अपने सरकारी स्टॉक को गिरवी रख रही है.
आरबीआई की गाइडलाइंस
पंजाब में 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, स्त्रियों को निःशुल्क बस यात्रा और आम आदमी क्लीनिक को संचालित करने में गवर्नमेंट को हर महीने हजारों करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च करने पड़ रहे हैं. गवर्नमेंट पर सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ रहा है. 25 वर्ष के अंतराल में इस ऋण की पे ऑफ की जाएगी. इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से केंद्र से महत्वपूर्ण स्वीकृति भी ले ली गई है.
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) की गाइडलाइंस के अनुसार गवर्नमेंट यह ऋण लेने की तैयारी कर चुकी है. दूसरी ओर, पंजाब की ऋण सीमा 10 हजार करोड़ बढ़ाने की मांग को केंद्र गवर्नमेंट जल्द पूरा कर सकती है. इस मुद्दे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Expenses Department) को पत्र लिखा जा चुका है.
पंजाब के 8500 करोड़ केंद्र ने रोके
केंद्र ने पंजाब गवर्नमेंट के करीब 8500 करोड़ रुपये भिन्न-भिन्न योजनाओं के अनुसार रोक रखे हैं. नेशनल हेल्थ मिशन (National Health Mission) का 950 करोड़, आयुष्मान हिंदुस्तान योजना के अनुसार 249 करोड़, रूरल डेवलपमेंट फंड (Rural Development Fund) के अनुसार 5600 करोड़, मंडी बोर्ड के अनुसार 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन के 1100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 180 करोड़ और कैपिटल क्रिएशन के अनुसार 1800 करोड़ रुपये के फंड रोक रखे हैं.