केंद्र सरकार द्वारा शत्रु संपत्तियों की नीलामी पारदर्शी तरीके से हुयी आरंभ

Aligarh : केंद्र गवर्नमेंट द्वारा दुश्मन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी ढंग से शुरुआत कर दी गई है। गवर्नमेंट द्वारा ऐसी संपत्तियों की देशभर में एक सूची भी प्रकाशित की गई है। मुख्य पर्यवेक्षक ब्रिगेडियर अरविंदम ने जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह एवं उप अभिरक्षक दुश्मन संपत्ति को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील अतरौली के कोरहा रघुपुरा में 3379000 (तैंतीस लाख उन्यासी हज़ार) लागत की खसरा नंबर 147 क्षेत्रफल 1.090 हेक्टेयर भूमि की नीलामी के लिए औनलाइन बोली 8 सितंबर को वेबसाइट htt://mstecommerce.com के माध्यम से की जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1955 में इस संपत्ति के मालिक पाक चले गए थे 2018 में संपत्ति दुश्मन घोषित करते हुए इस पर गवर्नमेंट का कब्जा है।

ऑनलाइन होगी दुश्मन सम्पति की नीलामी

शत्रु संपत्ति की औनलाइन नीलामी के संबंध में अपर जिला अधिकारी प्रशासन पंकज कुमार ने कहा है कि जो भी आदमी नीलामी में प्रतिभाग करना चाहता है, उसे ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10 फीसदी जमा करना होगा। औनलाइन नीलामी के संबंध में अन्य शर्ते और नियम को औनलाइन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि तहसील कोल में 5.357 क्षेत्रफल की एक संपत्ति एवं तहसील खैर में 0.994 हेक्टेयर की 10 दुश्मन संपत्तियों को गैरकानूनी कब्जा मुक्त कराया गया है।

अलीगढ़ में कुल 48.34 हेक्टेयर दुश्मन संपत्ति

अलीगढ़ में कुल 48.34 हेक्टेयर दुश्मन संपत्ति है। जिसमें तहसील खैर में सबसे अधिक 24 संपत्तियां दुश्मन संपत्ति है। जिसका क्षेत्रफल 11.54 हेक्टेयर है। वही तहसील कोल में 17 संपत्तियां दुश्मन संपत्ति है। जिसका क्षेत्रफल करीब 22.5 हेक्टेयर है। वही तहसील गभाना और अतरौली में भी दुश्मन संपत्ति है। सबसे अधिक दुश्मन संपत्ति यूपी राज्य में पाई गई है। यूपी में दुश्मन संपत्तियों की कुल संख्या करीब 6255 है।

सबसे अधिक दुश्मन संपत्ति उत्तर प्रदेश में

ऐसी चल-अचल संपत्तियां जो पाक और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई है, उन्हें दुश्मन संपत्ति के तौर पर जाना पहचाना जाता है। ऐसी संपत्तियां दुश्मन संपत्तियां कहलाती हैं।ऐसी संपत्ति को सीपीआई द्वारा ई नीलामी के माध्यम से या जैसा कि केंद्र गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई दुश्मन संपत्ति निपटा समिति द्वारा निर्धारित रेट पर बेचा जाएगा। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने 20 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फैली दुश्मन संपत्तियों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान करना और बाद में उनका मुद्रीकरण करना था।