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पुनर्वास पट्टे की जमीन बेचने के मामले में पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ मिली आदेश की जांच

सरगुजा में पुनर्वास जमीनों के परमिशन को लेकर हुई शिकायत

सरगुजा जिले में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दिए गए पुनर्वास पट्टे की जमीन को बेचने के थोक परमिशन के मुद्दे में सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं. पुनर्वास जमीन बेचने का परमिशन देने वाले तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के

सरगुजा जिले में बांग्लादेशी शरणार्थियों को पुनर्वास पट्टे पर जमीन दी गई है. शहर से लगे क्षेत्र में पुनर्वास पट्टे की जमीन को थोक में बेचने का परमिशन पूर्व कलेक्टर संजीव झा ने दिया है. तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के विरुद्ध आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने पीएम कार्यालय को कम्पलेन की थी. उक्त कम्पलेन पर हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लोक कम्पलेन और पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जांच का आदेश दिया है.

लाखों रुपये लेकर जमीन का परमिशन देने का आरोप
तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के विरुद्ध मय डॉक्यूमेंट्स कम्पलेन में कहा गया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लाखों रुपये लेकर थोक में पुनर्वास भूमि बेचने की परमिशन दी. कदम मंडल के पुनर्वास भूमि को भू-माफियाओं द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अंबिकापुर को मोटी धनराशि देकर एवं कदम मंडल का फर्जी अधिकार पत्र बनाकर उसकी फर्जी हस्ताक्षर कर बिक्री की गई.

शिकायत के मुताबिक दिल्ली में रह रहे कदम मंडल के पुनर्वास पट्टे की सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 223/12, रकबा 0.400 हेक्टेयर भूमि को राहुल गर्ग और अन्य के पास 21 लाख में बिक्री करने का सौदा तय कर अनुमति के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया. तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा महज एक माह में पुनर्वास भूमि बिक्री हेतु आदेश पारित कर दिया गया. इसी तरह से 20 और प्लाट बेचने के लिए परमिशन दिया गया.44

आधे से अधिक आदेश एक दिन में
शिकायत में कहा गया है कि संजीव कुमार झा का ट्रांसफर कोरबा होने के बाद सभी प्रकरणों में भू माफियाओं से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई और पुनर्वास की भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है. इनमें से आधे से अधिक की अनुमति एक ही दिनांक 26 मई 2022 को प्रदान की गई. इससे साफ ढंग से करप्शन दिखाई दे रहा है

केंद्र ने राज्य गवर्नमेंट को दिए जांच के आदेश
सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ पीएम कार्यालय को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ कम्पलेन की गई थी. हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कार्मिक लोक कम्पलेन तथा पेंशन मंत्रालय की अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच करने लिखा गया है.

राज्य आर्थिक क्राइम अन्वेषण ब्यूरो में भी शिकायत
पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध करप्शन की कम्पलेन पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक क्राइम अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष भी किया गया है. ब्यूरो में अभी कम्पलेन लंबित है.

पूर्व मंत्री पर छापों के दौरान भी चर्चा में आया था मामला
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी छापों के दौरान भी बंगाली जमीनों का मुद्दा भी चर्चा में आया था. तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा पूर्व मंत्री अरमजीत भगत के करीबी रहे हैं. कई बड़े प्लाटों के परमिशन पूर्व संजीव झा ने पूर्व मंत्री के करीबी रहे लोगों के जारी किए हैं. आईटी ने भी इसकी जानकारी मंगाई थी.

जिन जमीनों का भू माफियाओं ने परमिशन कराया, वे प्लाटिंग कर कई गुणा मंहगे दामों पर बेचे जा रहे हैं.

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