चुनाव आयोग ने 7 भर्तियों के परिणाम सहित अन्य लंबित परिणामों को जारी करने की दी अनुमति
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के रिज़ल्ट का प्रतीक्षा समाप्त होने वाला है. चुनाव आयोग ने 7 भर्तियों के रिज़ल्ट सहित अन्य लंबित परिणामों को जारी करने की अनुमति दी है. इससे राजस्थान के युवा बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी. बोर्ड की इन 7 भर्तियों में 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. संभवत: इस महीने के अंत तक रिज़ल्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी. बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही रिज़ल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे. बोर्ड ने अनुमति के लिए गवर्नमेंट को पत्र लिखा था. इसके बाद राज्य गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. मंगलवार को आयोग ने गवर्नमेंट को अनुमति दे दी.
राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसके कारण जूनियर अकाउंटेंट, सीएचओ, सूचना सहायक, कंप्यूटर जैसी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के 4.16 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा रिज़ल्ट और नियुक्तियों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर बेरोजगार युवा संगठन की ओर से राज्य गवर्नमेंट को कई बार ज्ञापन दिया गया, जिस पर अब सुनवाई हुई है। भर्ती परीक्षाओं के रिज़ल्ट जारी करने की अनुमति: राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है और साफ किया है कि आयोग को लंबित परीक्षा रिज़ल्ट जारी करने में कोई विरोध नहीं है. बशर्ते इससे कोई सियासी फायदा न उठाया जाए। इस पत्र के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग से सभी भर्ती परीक्षाओं के नतीजे जारी करने और समान पात्रता परीक्षा का 15 गुना कटऑफ जारी करने की अनुमति मिल गई है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े करीब 4 लाख 16 हजार विद्यार्थी अपने नतीजों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें सीएचओ के 70 हजार 514, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के 1 लाख 35 हजार 85, सूचना सहायक के 79 हजार 382, कंप्यूटर के 85 हजार 471 और कृषि पर्यवेक्षक के 46 हजार 65 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनका प्रतीक्षा अब समाप्त होगा.
