आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखा पत्र

पत्र में आतिशी ने कहा कि शुक्रवार शाम उन्होंने प्रधान सचिव राजस्व अश्विनी कुमार और राजस्व विभाग के संबंधित ऑफिसरों के साथ बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की स्थिति की समीक्षा की.

वह यह जानकर दंग रह गईं कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में रहने वाले 4,716 परिवारों में से सिर्फ़ 197 परिवारों को दिल्ली गवर्नमेंट की 10,000 रुपये की सहायता मिली.

पत्र में उन्‍होंने लिखा, “15 जुलाई को, आपने आदेश दिया कि वरिष्ठ आईएएस और दानिक्स अधिकारी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जिला प्रशासन की नज़र और सहायता करेंगे. 19 आईएएस और 18 दानिक्स ऑफिसरों को छह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया गया है. कैबिनेट द्वारा बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपये की राहत देने का फैसला लिए हुए 10 दिन हो गए हैं. लेकिन 10 दिनों में, 19 आईएएस और 18 दानिक्स ऑफिसरों – साथ ही 6 डीएम, 6 एडीएम और 18 एसडीएम ने भी प्रभावितों परिवारों की सहायता नहीं की. “

आतिशी ने बोला कि इनमें से प्रत्येक अधिकारी को 70 परिवारों के लिए राहत की प्रक्रिया करनी थी. उन्हें रोजाना सात परिवारों को राहत देनी थी. और वो भी नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि इस तरह की लापरवाही एकदम चौंकाने वाली है.

पत्र में लिखा, “आपके द्वारा तैनात सभी अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन आदि जैसे जरूरी विभागों में जरूरी पदों पर हैं. यदि वे आपातकाल और आपदा के समय में ऐसी लापरवाही दिखा रहे हैं, तो मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि वे क्या कर रहे होंगे उनके विभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में.“

आतिशी ने पत्र में बोला है कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत प्रक्रिया के लिए सभी अधिकारी शनिवार और रविवार को तैनात हों ताकि सोमवार को उनके बैंक खातों में पैसा स्थानांतरित किया जा सके.

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