28 मरीजों की मौत का मामला: कोर्ट ने कमेटी को मरीजों की मौत जांचने के लिए चार सप्ताह का अवधि विस्तार
रिम्स में 1 जून 2018 को एक रोगी की मृत्यु के बाद परिजनों के हंगामा को लेकर जूनियर चिकित्सक और नर्स की हड़ताल के दौरान 28 रोगियों की हुई मृत्यु मुद्दे की जांच को लेकर बनी कमेटी को चार हफ्ते का अवधि विस्तार दिया गया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ ने यह मोहलत दी।
सुनवाई के दौरान राज्य गवर्नमेंट की ओर से न्यायालय को कहा गया कि वन मैन कमेटी की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो सकती हो सकी है। मुद्दे की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। न्यायालय ने पूर्व में मुद्दे की जांच को लेकर गठित सेवानिवृत्त प्रधान डिस्ट्रिक्ट न्यायधीश सज्जन कुमार दुबे की अध्यक्षता वाली वन मैन कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता झारखंड विद्यार्थी संघ ने कमेटी बनाकर मुद्दे की जांच करने एवं घटना के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने का आग्रह न्यायालय से किया था।
घूसखोर राष्ट्रीय बचत कार्यालय के हेड क्लर्क को 18 माह की जेल
भ्रष्टाचार से जुड़े 13 वर्ष पुराने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की न्यायालय ने आरोपी राष्ट्रीय बचत कार्यालय के तत्कालीन बड़ा बाबू सुरेंद्र प्रसाद(70) को गुनेहगार पाकर डेढ़ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।
जमीन भ्रष्टाचार : आईएएस छवि रंजन ने क्वैशिंग याचिका वापस ली
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपी पूर्व डीसी छवि रंजन की क्वैशिंग याचिका पर उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय की अनुमति से अपनी याचिका वापस ले ली। इस दौरान केंद्र गवर्नमेंट की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया अनिल कुमार भी उपस्थित रहे।
