धनबाद में आज अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षक संघ ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। शिक्षकों ने जिले के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना धरना दिया। अपनी मांगो को लेकर नारेबाजी भी की। 

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि,” शिक्षा एवं शिक्षक के भलाई में 14 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया है। हम शिक्षक हैं शिक्षक ही रहने दिया जाए विद्यालय को प्रयोगशाला ना बनाया जाए। इसी मांग को लेकर आज रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना के द्वारा शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि शिक्षक पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का दवाब बनाया जाता है। हम सभी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने को हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन इसके अंदर महीना रेट महीना वेतन स्थगित करने का आदेश दिया जाता है, जबकि अधिकतर विद्यालयों में टैब और डिवाइस खराब है। जिसके चलते पर्सनल मोबाइल टेलीफोन का उपयोग भी विभागीय कार्यों में किया जाता है जिसे अभिलंब हटाया जाए।

सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए 
संजय कुमार ने आगे बोला कि, “लगभग 25 सालों से प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित प्रोन्नति से भरे जाने वाले सारे पद रिक्त हैं। इसे अविलंब भरा जाए। अत्याधिक रिपोर्टिंग के दवाब के कारण शिक्षक मानसिक तनाव में आकर गंभीर रोग का शिकार हो रहे हैं। इस दबाव से हटाया जाए। हम सभी शिक्षक को केवल पढ़ाने का काम दिया जाए ना कि अन्य काम देकर बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए। इससे बच्चों पर असर पड़ता हैं और उनका असर हम सभी शिक्षक पर पड़ता है जिससे हमारी बदनामी होती है। इसलिए गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक को केवल पढ़ाने का ही काम दिया जाए और अन्य काम के लिए ना लगाया जाए इन्हीं अनेक 14 सूत्री मांगों को लेकर गवर्नमेंट से मांग करते हैं।

 हेमंत सोरेन गठबंधन गवर्नमेंट के सत्ता में आये ढाई वर्ष पूरे होने को है। गवर्नमेंट के लिए चुनावी वादों को पूरा करने के साथ बोर्ड-निगम बंटवारा सबसे अहम मामला है। इसको लेकर बीते दिनों जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक हो चुकी है। अगली बैठक के बाद बोर्ड – निगम बंटवारे पर काम प्रारम्भ हो जाएगा। बोर्ड निगम की अगली बैठक मांडर उपचुनाव (रविवार 26 जून) मतगणना के बाद कभी भी बुलायी जा सकती है।

इससे पहले 17 जून की समन्वय समिति की पहली बैठक में मांडर उपचुनाव के साथ-साथ तीनों दलों के चुनावी घोषणा पत्र पर आधारित न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राज्य में खाली बोर्ड – निगम के पदों को भरने और 20 सूत्री, 15 सूत्री के गठन आदि विषयों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही गवर्नमेंट में सभी दलों की बेहतर साझेदारी हो, इस विषय पर भी विमर्श किया गया।

राज्य समन्वय समिति में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। जेएममम सुप्रीमो शिबू सोरेन समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य 8 सदस्यों में कांग्रेस पार्टी से आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, आरजेडी से सत्यानन्द भोक्ता और जेएमएम से विनोद कुमार पांडेय, फागु बेसरा, सरफराज अहमद एवं योगेंद्र प्रसाद लिए गए हैं