देवघर एम्स कैंपस में 4.47 एकड़ में बनेगा केंद्रीय विद्यालय

हाईकोर्ट में की गयी थी पीआइएल दायर
सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने राज्य गवर्नमेंट के साथ हुए एमओयू के मुताबिक एम्स में बिजली, पानी, सड़क के साथ-साथ एम्स में जॉब करने वाले डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मी के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की जमीन उपलब्ध कराने में राज्य गवर्नमेंट के स्तर से देरी पर उच्च न्यायालय में पीआइएल दाखिल किया था। इसके बाद हाइकोर्ट ने राज्य गवर्नमेंट को कई बार इन सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। हाइकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य गवर्नमेंट ने एम्स के लिए पूर्व से चिह्नित 4.47 एकड़ भूमि पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण की विभागीय प्रक्रिया पूरी कर शपथ पत्र 19 अप्रैल को दाखिल कर दिया है।

अस्थायी तौर पर यहां होगा शुरू
देवघर डीसी के स्तर से भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव के स्तर से दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक एम्स की चहारदीवारी के पास ही केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का नक्शा अंचल के स्तर फाइनल कर लिया गया है। साथ ही अस्थायी तौर पर एम्स से कुछ दूरी पर रामूडीह गांव में स्थित खाली पड़े गर्ल्स हॉस्टल में केंद्रीय विद्यालय चालू करने के लिए शिक्षा विभाग से भवन के विभागीय हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। इस खाली पड़े तीन मंजिला गर्ल्स हॉस्टल में 30 कमरे हैं। साथ ही बॉथरुम, हॉल और किचन की सारी सुविधा है। अस्थायी तौर पर यहां केंद्रीय विद्यालय चालू कराने के लिए राज्य गवर्नमेंट भवन देने को तैयार है।

स्थानीय बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में होगा नामांकन
देवघर का दूसरा केंद्रीय विद्यालय एम्स कैंपस में बनेगा। पहला केंद्रीय विद्यालय मधुपुर में खुल चुका है। इस केंद्रीय विद्यालय में एम्स में जॉब करने वाले डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मी के बच्चों के साथ-साथ क्षेत्रीय बच्चों का भी नामांकन होगा। रामूडीह में खाली पड़े गर्ल्स हॉस्टल में केंद्रीय विद्यालय चालू होते ही नामांकन प्रारम्भ होगा, उसके बाद एम्स की भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हिंदुस्तान गवर्नमेंट के स्तर से की जायेगी।