झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस
रांची: लोकसभा चुनाव की तपिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को हेमंत सोरेन से जुड़े एक मुद्दे में सुनवाई हुई। हालांकि, उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय को ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस कर उत्तर मांगा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों के विरुद्ध SC ST एक्ट के अनुसार मुद्दा दर्ज कराया गया था, जिसकी प्राथमिकी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी थी जिसमें प्राथमिकी को CBI और दूसरी स्वतंत्र जांच एजेंसियों से जांच कराने को लेकर न्यायालय से आग्रह किया गया था।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी की ओर से न्यायालय को जानकारी दी गयी कि रांची की गोंदा पुलिस की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों को लगातार प्रताड़ित करने की प्रयास की जा रही है। इसलिए जांच की जिम्मेदारी CBI या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को दे दी जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों के विरुद्ध पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी रखा है। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया कि गोंदा पुलिस अगले आदेश तक प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों को 41ए के अनुसार पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। साथ ही इस मुद्दे की अगली सुनवाई की तारीख न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रखी गयी है।
हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से न्यायालय से मुकदमा को खारिज करने को लेकर न्यायालय से आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि SC ST एक्ट के अनुसार दर्ज यह कम्पलेन हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के बाद करायी गयी थी। हेमंत सोरेन की ओर से इल्जाम लगाया गया है कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और जनता के बीच छवि धूमिल करने के इरादे से किया गया।
